समाचार सुन्नुहोस :
काठमाडौँ – गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सामाजिक विकासमन्त्री बिन्दुकुमार थापाका अनुसार प्रदेश सरकारले यी भाषाको प्रयोगलाई कानुनी मान्यता दिन आवश्यक विधेयक तयार पारेको छ। सो विधेयकमा आधारित रही प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पुगेर सुझाव सङ्कलन भइरहेको छ।
आइतबार दमौलीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्रालयले यी भाषालाई सरकारी कामकाजका लागि मान्यता दिन सुझाव सङ्कलन गरेको थियो। मन्त्री थापाले मगर र गुरुङ भाषाको संरक्षण, संवर्द्धन तथा विकास गर्दै सरकारी कामकाजलाई सरल बनाउन र जनतालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन यो पहल गरिएको बताए।
भाषा आयोगले मगर र गुरुङ भाषालाई प्रदेशस्तरीय सरकारी कामकाजको भाषा बन्न योग्य ठहर गर्दै सिफारिस गरेको छ। गत साउन २२ गतेको निर्णयअनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले विधेयक मस्यौदा बनाउन सैद्धान्तिक सहमति पाएको छ र आगामी हिउँदे अधिवेशनमा यो संसद्मा पेश गर्ने योजना छ।
गण्डकी प्रदेशमा मगर समुदायको जनसंख्या १८.८ प्रतिशत र गुरुङ समुदायको ११ प्रतिशत छ। जसले यी समुदायहरूलाई प्रदेशका प्रमुख जातीय समूहहरूको सूचीमा दोस्रो र चौथो स्थानमा राख्छ।
