काठमाडौं – नेपालका प्रमुख दुई ठूला दल, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गत असार १६ गते मध्यराति सातबुँदे सहमति भएको थियो, जसको एक प्रमुख बुँदा संविधान संशोधन थियो । सहमतिका आधारमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली असार ३१ गते चौथो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।
पाँच महिना बितिसक्दा पनि सत्ता साझेदारीको प्रमुख आधार रहेको संविधान संशोधनको मुद्दा अलपत्र रहेको आरोपबीच कांग्रेस-एमाले संशोधनका लागि राजनीतिक संयन्त्र बनाउने भएको छ । दुई दलका शीर्ष नेतासहित बालुवाटारमा भएको शृंखलाबद्ध बैठकले संविधान संशोधनको गृहकार्य गर्न संयन्त्र गठन गर्ने र असार १७ मा दुई दलबीच भएको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि ठोस योजना अघि सार्ने तयारी गरेको हो ।
पछिल्ला बैठकमा सहभागी हुँदै आएका गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधान संशोधनको गृहकार्य अघि बढाउन दुई दल सम्मिलित कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको बताए । उनका अनुसार संयन्त्रले नयाँ संविधान कार्यान्वयनको १० वर्षको समीक्षा गर्दै संशोधनका विषय पहिचान गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार नै दुवै दलका प्रमुख सचेतकसहितको बैठक राखेर संविधान संशोधनको विषयमा संयन्त्र निर्माण गर्न खोजिएको जानकारी गराउँदै संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयकलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट अघि बढाउने दिशामा काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
