काठमाडौं – नेपालमा ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६’ को परिकल्पनाअनुसार सरकारी सेवा अनलाइनबाट प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने प्रयास भए पनि अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेको सकेको छैन । ‘लाइन होइन, अनलाइन’ नाराका साथ सुरु गरिएको अनलाइन सेवा प्रणाली पटक-पटक जाममा पर्ने समस्या कायम छ ।
सरकारी सेवा प्रणालीमा प्राविधिक समस्या सामान्य बनेको छ । राहदानी छपाइदेखि यातायात कार्यालय र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयसम्मका अनलाइन सेवाहरूमा प्रायः ‘सफ्टवेयर चलेन’, ‘साइट डाउन भयो’, ‘सर्भरमा ओभरलोड भयो’ जस्ता समस्या देखिने गरेका छन् । सेवाग्राहीले घण्टौंसम्म समय खर्चिनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा अनलाइन सेवाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले यस्तो समस्या प्राविधिक भएकाले आउने बताए । तर, तत्काल समाधानका लागि सरकारी संयन्त्रलाई तयार राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ठाकुरका अनुसार गुणस्तरीय सामग्री, भौतिक संरचना, प्राविधिक उपकरण र जनशक्ति विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश भट्टराईले भने, अनलाइन प्रणालीलाई बलियो बनाउन बजेटको छुट्टै व्यवस्था गरिएको र सुधार कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए । २०७८ सालमा गृह मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनले साइबर सुरक्षामा नेपालले सामना गरिरहेको कमजोरी औंल्याएको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनमा सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षासम्बन्धी नीति अभाव र विद्यमान कानुनले पछिल्ला चुनौती समाधान गर्न नसकेको उल्लेख छ ।
२०८१ जेठमा स्थापना गरिएको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले साइबर सुरक्षासम्बन्धी कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सहसचिव अनिलकुमार दत्तका अनुसार केन्द्रले सरकारी निकायका क्रिटिकल संरचनाको नियमन र समस्याहरू समाधान गर्न सक्रिय भूमिका खेलिरहेको छ । विशेषज्ञहरूले सफ्टवेयर खरिद गर्दा सुरक्षा अडिटलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने र डाटा सुरक्षित राख्न सम्झौताको प्रक्रिया व्यवस्थित गर्नुपर्ने सिफारिस गरेका छन् । सरकारी निकायका डाटा सुरक्षित राख्न र बाह्य कम्पनीहरूसँगको समन्वयमा विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
नेपालको डिजिटल रूपान्तरणको यात्रामा प्राविधिक र व्यवस्थापकीय चुनौतीहरू समाधान गर्न सकिएमात्र नागरिकले सरकारी सेवामा सहजता अनुभव गर्नेछन् । अनलाइन सेवाको प्रभावकारिता बढाउन रणनीतिक योजना, क्षमता अभिवृद्धि, र नियमित अनुगमनमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ ।
