समाचार सुन्नुहोस :
काठमाडौँ – नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध शब्दलाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग नगर्नु भन्ने आदेश लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताहरूको अपमान भएको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले बिहीबार ‘जनयुद्ध’ शब्दलाई हटाई यसको ठाउँमा ‘सशस्त्र सङ्घर्ष’ वा ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको थियो। अदालतको यो निर्णयलाई लिएर शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो असहमति व्यक्त गरेका हुन्।
फेसबुकमा उनले लेख्दै भनेका छन्, ”तिमी प्रतिबन्ध भएको सुनेँ, हुनसक्छ तिमीलाई सामाजिक न्यायको प्रवक्ता बुझेर चिसो छिडीमा सडाउन चहान्छन् । धारालाई तिम्रो प्रतिकुल बनाउनमा आफ्नै आत्मबलको कमी भएको महशुस गरेको छु’, उनले भनेका छन्, ‘तर युगको माग, युवाको दिमाग र प्रविधिको विकाससँगै जनआकाङ्क्षा पूरा गर्न नयाँ स्वरुपमा नयाँ पहिचान बोकेर, पुरानो नाल होइन वेभ बनेर फेरि आउने छौ ।”
उनले त्यसअघि लेखेका छन्, ”देशको आवश्यकता पूरा गर्ने लक्ष्य बोकेर बाँकी अभिभारा पूरा गर्ने सङ्कल्प सहित नयाँ पुस्ताको चाहना अनुसार एआईमा सवार हुनेछौ । प्रतिबन्ध त लोकतन्त्रको उपहास हो । जनयुद्ध तिमी प्रतिबन्धित भएछौ ।”
