समाचार सुन्नुहोस :
काठमाडौँ – काठमाडौं उपत्यकाभित्र सरकारी जग्गा कब्जा गरेर नदी किनारामा बसेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले यो आदेश जारी गरेको हो। यससँगै काठमाडौं महानगरपालिकालाई सुकुम्बासी बस्ती हटाउन बाटो खुलेको छ।
मेयर बालेन साहले यसअघि पटक-पटक प्रयास गरे पनि अदालतको आदेशले सफल हुन सकेका थिएनन्। अन्ततः सर्वोच्च अदालतले नै बस्ती हटाउन आदेश दिएको छ। इजलासले नदीमा प्रदूषण नियन्त्रण गर्न तथा नदी किनाराका जग्गाको अतिक्रमण हटाउन परमादेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चको परमादेशमा वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी इचुंगुनारायणमा बनाइएको आवासमा स्थानान्तरण गर्न र तत्काल राहतका रूपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउनू भनिएको छ। पहिलो चरणमा बाढीको जोखिममा रहेका घर टहरा हटाई नदी किनारा कायम गर्न र हरियाली क्षेत्र ओगटेर बस्नेहरूलाई हटाउने व्यवस्था गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ।
