टोकियो – जापानमा दशकौँअघि जबरजस्ती बन्ध्याकरण गरिएका १६ हजार जनाले क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै सहमतिबिना बलजफती बन्ध्याकरण गरिएका नागरिकहरूले क्षतिपूर्ति पाउने बाटो खुलेको हो ।
एउटा पुरानो कानुनअन्तर्गत मानसिक रोगका बिरामीसहित १६ हजार जनाभन्दा बढी व्यक्तिको जबरजस्ती बन्ध्याकरण गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले बुधबार गरेको फैसलासँगै पीडितहरूले एक दशकभन्दा लामो समयदेखि गर्दै आएको कानुनी लडाइँ एउटा निष्कर्षमा पुगेको हो ।
उनीहरूले राज्यले आफूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र माफी माग्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । वर्षौँदेखिको कानुनी लडाइँपछि अन्ततः सन् २०१९ मा एउटा कानुनले हाल जीवित रहेका पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन भन्यो । तर कतिपयले थप क्षतिपूर्तिको माग राख्दै कानुनी लडाइँ जारी राखेका थिए ।
अदालतमा पुगेका चारवटा मुद्दाको हकमा केन्द्र सरकारले क्षतिपूर्तिसम्बन्धी तल्लो अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन दिएको थियो । पाँचौँ मुद्दामा दुईजना महिला हदम्यादको कारण आफूहरूका मागदाबी तल्लो अदालतबाट खारेज गरिएकोमा माथिल्लो अदालत पुगेका थिए ।
द्वितीय विश्वयुद्धपछि सन् १९४८ मा लागु गरिएको कानुनअन्तर्गत जन्मजात अशक्तता भएका व्यक्तिसहित करिब २५ हजार जनाको जबरजस्ती बन्ध्याकरण गरिएको थियो ताकि उनीहरूबाट अगतिला बच्चा नजन्मिऊन् । जापान सरकारले सहमतिबिाम १६ हजार ५ सयको बन्ध्याकरण गरिएको स्वीकारेको छ ।
अधिकारीहरूले ८ हजार ५ सयको चाहिँ बन्ध्याकरणका लागि सहमति लिइएको दाबी गर्दै आए पनि वकिलहरूले तत्कालीन समयको दबावबीच पीडितहरूलाई त्यसो गराउन ‘बाध्य पारिएको’ तर्क गरेका छन् । गत वर्षको जुन महिनामा प्रकाशित एउटा संसदीय अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार जबरजस्ती बन्ध्याकरण गरिएकामध्ये कतिपय त्यस बेला ९ वर्षका मात्र थिए । ती मानिसको बन्ध्याकरणका लागि प्रयोग गरिएको कानुन सन् १९९६ मा खारेज भएको थियो ।
सन् १९५० को दशकदेखि सन् १९९० को दशकको बीचमा ती मानिसहरूको बन्ध्याकरण गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले बुधवारको आदेशमा ती पीडितहरूको हकमा २० वर्षे कानुनी हदम्याद लागु नहुने निर्णय पनि गरेको छ । कतिपय पीडितले सहमतिविना बन्ध्याकरण गरिएको कुरा धेरै पछि मात्र थाहा पाएकाले मुद्दाका लागि हदम्याद लागु हुन नपर्ने वकिलहरूले तर्क गरेका थिए ।
युद्धपछि सन् १९६० को दशक र १९७० को दशकको अवधिमा बलजफती बन्ध्याकरण निकै अभ्यासमा थियो । शारीरिक तथा बौद्धिक अशक्तता भएका र दीर्घरोग भएका मानिसहरूको हकमा त्यस्तो गर्ने गरिन्थ्यो । सन् २०१९ मा पारित एउटा कानुनअनुसार प्रत्येक जीवित पीडितले क्षतिपूर्ति स्वरूप ३२ लाख जापानी येन पाउनेछन् । करिब १ हजार ३ सयले क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन दिएका छन् भने १ हजार १ सयले अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति पाइसकेका तथ्यांक छ । -बीबीसीको सहयोगमा
