काठमाडौं – गत चैतमा उत्पादित चैते धान नबिकेपछि झापाको कचनकवल गाउँपालिकाका किसान चिन्तित बनेका छन् ।
केही समयअघि स्थानीय व्यापारीलाई किसानले प्रतिमन १ हजार ५० देखि १ हजार २ सयसम्ममा धान बिक्री गरे पनि हाल बिक्री ठप्प भएको कचनकवल गाउँपालिका-२ का किसान दुर्गाप्रसाद थापाले बताए । ‘मिललाई धान पर्याप्त भएको हो वा किन हो थाहा भएन, दुई दिनदेखि बिक्री ठप्प छ’, उनले भने, ‘किसानले धान बाटो पछार्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।’
खेतमा धान पाकेर अलपत्र परेको उनले बताए । धान स्थान सुपरजोन समन्वय समितिका सदस्यसमेत रहेका उनले किसानलाई सरकारले प्रोत्साहन गरेकै कारण उत्पादन बढ्ने बताए । उनले किसानले उत्पादन गरेको धानको उचित व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
करिब तीन बिघा क्षेत्रफलमा चैते धानखेती गरेका कचनकवल–३ का अर्का किसान तोयानाथ मिश्रले यो वर्ष २ सय ५० मन धान उत्पादन हुने अनुमान गरेका छन् । ‘सुरुसुरुमा १ हजार २ सय प्रतिमन धान बिक्री भयो, सबैतिर धान पाक्न थालेपछि अहिले प्रतिमन ९ सय भएको छ’, उनले भने ।
एक बिघाको धान काटेर थुपार्नु भएका उनले व्यापारीले धान धेरै भयो, मिलले किन्न मानेन भनेर मूल्य कम दिनुका साथै अहिले बिक्री नै ठप्प भएको बताए । एक साताभित्र धानको मूल्य प्रतिमन ३ सयले घटेको उनको भनाइ छ ।
चैते धानमा चिस्यान बढी हुने भएकाले भण्डार गरेर राख्ने अवस्था नरहेको किसान बताउँछन् । मूल्य कम पाए पनि बेच्नैपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको गुनासो छ । विगत एक दशकदेखि धान सुपरजोन घोषणा भएपछि कचनकवल क्षेत्रमा धान उत्पादन वृद्धि भएको छ ।
‘किसानले धान उत्पादन गरे पनि उचित मूल्य नपाउँदा कि त धान कुहिएर जाने अवस्था छ, कि त जतिमा भन्यो त्यतिमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ’, किसान मिश्रले गुनासो गरे, ‘नबेच्दा पनि उपाय छैन, अहिले किसानलाई निकै घाटा हुने अवस्था छ ।’
नेपालमा बर्सेनि धान आयात भइरहेको अवस्थामा उत्पादन गरेको धानले मूल्य नपाउनु र कुहिएर जाने अवस्था आउनु विडम्बना रहेको मिश्र बताउँछन् । गत १५ चैतमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको न्यूनतम् समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार सात सय सात रुपैयाँ २८ पैसा तोकेका थियो ।
त्यस्तै, १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएको चैते धानको हकमा एक प्रतिशत चिस्यानका लागि प्रतिक्विन्टल १ हजार २ सय ग्रामका दरले हुन आउने तौल घटाई कायम हुन आउने तौलका आधारमा न्यूनतम् समर्थन मूल्य कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा पनि काम मूल्यमा किसान धान बेच्न बाध्य हुनुका साथै बिक्रीसमेत नहुँदा चिन्तित बनेका छन् ।
