समाचार सुन्नुहोस :
काठमाडौँ – मधेश प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक सांसदलाई एक करोड ५० लाखको योजना दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मनीषकुमार मण्डल, पारितोषकुमार साह, र आबिद हुसैनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
जनमत पार्टीका मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश सिंहको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक सांसदलाई एक करोड ५० लाखको योजना दिने निर्णय गरेको थियो।
