काठमाडौं – सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको प्रधानमन्त्रीसहितको शीर्ष चार दलको बैठक सकिएको छ । सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा बसेको बैठकमा कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने आफ्नो अडान कायम राख्दै संसद् अवरोध गर्ने बताएपछि बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ ।
बैठकमा सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र, एमाले र रास्वपाले भने संसदीय समिति गठन गर्न नसकिने अडान लिएका थिए । बैठकपछि रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भावनामा जोडेर कसैलाई बलिको बोका बनाउन नपाइने भन्दै कांग्रेसले माग गरे अनुसारको संसदीय दलको गठनको माग आफूहरूले अस्वीकार गरेको बताए । परियारले भोलिको बैठकमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक पेश गर्ने दाबी गरे ।
छलफलमा सभामुखसहित प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलगायत दलका प्रमुख सचेतकहरू सहभागी थिए ।
संसद् अवरुद्ध गर्ने कांग्रेसको संकेत
प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि लगाइएको सहकारी प्रकरणबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान यथावत् राखेको छ । आफूहरूको अडान यथावत् रहेको र त्यसको सुनुवाइ नभए संसद् अवरुद्ध भए त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए ।
उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दा सरकार मान्न तयार नभएकाले हुनाले भोलीबाट संसद्को कुनैपनि गतिविधि अवरुद्ध भए त्यसको जिम्मेवार सरकारले लिनुपर्ने बताए । ‘सरकार गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुँदैछ । सरकार यत्तिका नागरिकहरूको बिचल्ली भएको छ । त्यसका प्रति संवेदनशील गम्भीर हुन सकेको छैन’ उनले भने, ‘हामीले न्यूनतम माग गर्दा संसदीय समिति माग्दा पनि सरकार मान्न तयार नभएको हुनाले अब संसद्का कुनै बैठक अथवा कुनैपनि कामकारबाहीहरू अवरुद्ध भए भने त्यसको जिम्मेवार सरकारले लिनुपर्छ । सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ, त्यसमा भर पर्छ ।’
