काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का २०७८ पछि निर्वाचित वा स्वघोषित गरिएका विभिन्न समितिलाई अमान्य घोषणा गरिदिएपछि विभिन्न टिकाटिप्पणीहरु सुरु भएका छन् । खासगरी गैरआवासीय नेपाली अभियानअन्तर्गतकै विभिन्न समूहबाट फरक-फरक प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका हुन् ।
गत असोज-कात्तिकमा सम्पन्न ११ औं महाधिवेशनपछि बनेका दुई अलग समूहमध्ये डा बद्री केसी नेतृत्वको समितिमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति असन्तुष्टि देखिएको छ ।
केसी समूहका उपाध्यक्ष डा हेमराज शर्माले फैसलाप्रति असन्तुष्टि मात्र प्रकट गरेका छैनन्, फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूको योग्यता र नैतिकतामा प्रश्न उठाएका छन्। जसले कानूनविपरित महाधिवेशन गराए, उनैलाई एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मा दिएको उनले टिप्पणी गरेका छन् ।
‘सर्वोच्च अदालतले याक एन्ड यती होटलबाट छानिएका विनोद कुँवर र हिमालय होटलबाट छानिएका तीन अध्यक्ष कुल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापाको दुवै समिति खारेज गरेको छ र ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन बनाउन समितिको एक गठन गरेको छ, शेष घले, उपेन्द्र महतो, देवमान हीराचन, जीवा लामिछाने, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा, कुमार पन्त, कुल आचार्य, बद्री केसी, रविना थापा, विनोद कुँवर, उमेश पुडासैनी र जानकी गुरुङ रहेका छन ।
डा शर्माले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘एनआरएनएको एकताको लागि यो सुनौली अवसर हो तर जस-जसले कानूनको विपरित महाधिवेशन गराए, उनीहरूलाई नै निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी दिने श्रीमानहरू र जिम्मेवारी लिने एनआरएनएका श्रीमानहरू दुवै नैतिकताको कसीमा ।’
‘प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र नेकपा फुटाउने सर्वोच्चले यस्तो खालको राजनीतिक फैसला गरेमा कुनै आश्चर्य त लागेन तर प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा बसेका दुवै श्रीमानले राज्यबाट प्रभावित भएर गरेको निर्णयले उहाँहरूको कार्यक्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ,’ उनको टिप्पणी छ, ‘१०औं महाधिवेशनको हलमा उभिएर ३ अध्यक्ष बनाउने कदम गलत छ तर एनआरएनएको एकताको खातिर असहमतिका बीच सहमति जनाएको भनेको थिएँ। मलाई त्यतिबेला विद्रोहीजस्तो देखियो। अहिले पनि त्यही अभिव्यक्ति दोहोर्याउनुपर्ने भयो । म सर्वोच्चको निर्णयमा सहमत छैन तर एनआरएनएको एकताका लागि स्वीकार गर्दछु ।’
असन्तुष्ट समूहका अध्यक्ष शर्माले सर्वोच्चको फैसलापछि एनआरएनएलाई फेरि मूल उद्देश्यतिर लैजाने ढोका खुला भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘अब सबैले दम्भ र जुँगाको लडाइँ त्यागेर गैरआवासीय नेपालीको हकहितको लागि काम गर्नुपर्ने समय आएको छ’, उनले भने, ‘संघलाई मूल उद्देश्यतिर लाने बाटो सर्वोच्च अदालतले खोलिदिएको महसुस भएको छ। सबैले आ-आफ्नो दम्भ छोडेर र पुराना गल्तीहरुलाई सुधारेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’
संस्थामा रहेको विवादले सच्चा एनआरएनए साथीहरूलाई परेको असुविधाप्रति आफ्नो तर्फबाट क्षमा माग्ने पनि शर्माले बताए । नेतृत्वका केही लोभी अभियन्ताहरूको जिद्दीले गर्दा संस्था खराब ठाउँमा पुगेको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘अब फेरि एक ठाउँमा उभिनका लागि सर्वोच्चले सबै गैरआवासीय नेपालीको भावनाको सम्मान गरेको छ । यो भावनालाई आत्मसाथ गर्दै सबैले एकताको महाधिवेशन गरेर संघलाई पुरानै इज्जतमा फर्काउन लाग्नुपर्छ ।’
एनआरएनएका समिति भंग
काठमाडौं सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा नेतृत्व गरेका बद्री केसी र आरके शर्मा दुवै कार्यसमितिलाई अमान्य ठहर गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले केसी र शर्मा दुवै नेतृत्वको छुट्टाछुट्टै एनआरएनएको समितिलाई अमान्य ठहर गरेको हो ।
अदालतको आदेशसँगै दुवै कार्यसमिति खारेज भएका छन् । त्यति मात्रै होइन त्यसअघिको महाधिवेशनबाट चुनिएको तीनजना अध्यक्ष भएको कार्यसमितिलाई पनि सर्वोच्चले अमान्य घोषणा गरेको छ । साथै अघिल्लो महाधिवेशनपछि शेष घले पक्षले गठन गरेको विनोद कुँवर नेतृत्वको समितिलाई पनि सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ ।
इजलासले १ माघ २०७८ मा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ । २०७८ चैत ८ देखि ११ गतेसम्म काठमाडौंमा भएको एनआरएनएको दशौं महाधिवेशनबाट कुल आचार्य, रविना थापा र बद्री केसी एक एक वर्ष अध्यक्ष रहने घोषणा भएको थियो । तर अर्को समूहले विनोद कुँवर अध्यक्ष, उमेशकुमार पुडासैनी उपाध्यक्ष र जानकी गुरुङ महासचिव भएको समिति गठन गरेको थियो ।
विनोद कुँवरसमेतले आफूहरु वैधानिक समिति रहेको दाबी गर्दै अर्को पक्षले गरेको विधान संशोधनलाई मान्यता दिने परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले एनआरएनएको महाधिवेशनअघि सदस्यता सम्बन्धी विवाद उठाएर उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा परेको र महाधिवेशन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चले एनआरएनएको त्यतिबेलाको निर्वाचन, विधान संशोधन सम्बन्धी काम कारबाही एनआरएनएसम्बन्धी ऐन, नियम एवं गैरआवासीय नेपाली समुदायको आदर्श मूल्य मान्यता विपरीत भएको ठहर गरेको छ । त्यसैले संघको गरिमा, एकता, उद्देश्य र प्रभावकारितालाई नकारात्मक प्रभाव पर्नबाट जोगाउन उपयुक्त आदेश जारी गर्नुपर्ने भन्दै त्यतिबेलाको दुबै समितिलाई अमान्य घोषित गरेको हो ।
एनआरएनएमा पूर्वअध्यक्षहरु शेष घले, उपेन्द्र महतोलगायत सघंलाई जन्माउन र पहिचान दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरु संलग्न उच्चस्तरीय समितिमा कसैको विवाद नभएको भन्दै उक्त समितिलाई यथावत कायम राख्ने आदेश दिएको छ । उच्चस्तरीय समितिमा कुल आचार्य, डा बद्री केसी र रविना थापा, विनोद कुँवर, उमेशकुमार पुडासैनी जानकी गुरुङ गरी ६ जनालाई थप गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । उच्चस्तरीय समितिले पहिलो बैठक बसेको मितिले ६ महिनाभित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनोट लगायत सबै विवाद समाधान गरी एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ ।
हेर्नहोस् आदेश :-
