काठमाडौं – सांसदहरूले विद्यार्थीले विद्यालय छोड्ने दर (ड्रप आउट रेट) बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । १० वर्षको अवधिमा एसईई दिने विद्यार्थीको संख्याले त्यो प्रस्ट पार्ने उनीहरूको भनाइ छ । सांसदहरूले यो विषयमा सरकार किन गम्भीर नबनेको भन्दै प्रश्न पनि गरे ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले यो विषय उठान गरे । सांसद दीपक गिरीले १० वर्षअघि अर्थात् २०७० सालमा करिब १० लाख विद्यार्थी भर्ना भएको बताए । तर, एसईईसम्म आइपुग्दा करिब पाँच लाख विद्यार्थीले मात्र परीक्षा दिएकामा उनले ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले यसलाई ‘शैक्षिक संक्रमणकाल’को संज्ञा दिए । ‘पाँच लाख विद्यार्थी सहभागी छन् एसईईमा । तर, शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार, १० वर्षअघि २०७० सालमा साढे नौ लाख बालबालिका भर्ना भएका थिए । तर, आधी मात्र सहभागी छन् । बाँकी आधा कता गए ? किन यो शैक्षिक संक्रमणकालको अवस्था हो,’ उनले भने ।
सांसद नागिना यादवले पनि ‘ड्रप आउट रेट’ बढ्दा सरकार किन मौन भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले शिक्षा प्रणालीमा लगानी बढाउन सके मात्र प्रभावकारिता बढ्ने धारणा राखिन् । ‘तथ्यांकले शिक्षामा ओभरअल प्रगति गरेको देखाउँछ । तर, १ कक्षामा भर्नामा १० लाख छ । १० मा पुग्दा तीन लाख ७५ हजार छ । ड्रप आउट रेट बढी छ । यसमा ध्यान सरकारले पुर्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
सांसद नारायणी शर्माले एसएसली र प्लस टुपश्चात् उच्च शिक्षाका नाममा योग्य र दक्ष जनशक्ति बाहिरिने क्रम बढेकामा चिन्ता व्यक्त गरिन् । उनले ‘ए’ लेभलका कलेजमा सरकारले लगानी बढाएर विद्यार्थीलाई देशमा रोक्ने गरी योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
