काठमाडौं – युरोपेली संघ (ईयू)ले आफ्नो आकाशमा नेपाली जहाजलाई एक दशकदेखि प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । नेपालमा हवाई दुर्घटना बढिरहेको उल्लेख गर्दै ईयूले सन् २०१३ को डिसेम्बरदेखि युरोपको आकाशमा नेपाली जहाजलाई उड्न अनुमति नदिएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (आईकाओ)ले नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको ६ वर्ष हुँदा पनि ईयूले प्रतिबन्ध (कालोसूची) हटाएको छैन । जबकि, आईकाओकै प्रतिवेदनका आधारमा ईयूले सन् २०१३ मा कालो सूचीमा राखेको थियो । सन् २०२२ मा (आईकाओ)ले जारी गरेको एउटा प्रतिवेदनमा हवाई सुरक्षा मापदण्ड परिपालनमा नेपालको अंक विश्वव्यापी मापदण्डभन्दा बढी देखिएको छ ।
अधिकारीहरूका अनुसार आईकाओको परीक्षणले नेपालको मापदण्ड परिपालनको औसत दर ७०.१ प्रतिशत देखिएको थियो । एशिया प्रशान्त क्षेत्रको त्यस्तो दर ६१.४ प्रतिशत मात्र रहेको छ भने विश्वको औसत दर ६७.२ प्रतिशत रहेको अवस्थामा नेपाली अधिकारीहरू त्यसले ईयूको कालोसूची सम्मलाई सकारात्मक असर पार्ने भन्दै उत्साहित बनेका थिए । आईकाओले सन् २०१३ मा नेपाललाई गम्भीर सुरक्षा चासो भएको देशमा राखे तापनि पाँच वर्षपछि नेपाललाई उक्त सूचीबाट हटाएको थियो । तर ईयूले भने प्रतिबन्ध कायम राखेको हो ।
ईयू की एसिया र प्रशान्त क्षेत्रकी उपकार्यकारी निर्देशक पाओला पाम्पालोनीले नेपालले हवाई सुरक्षाको प्राविधिक क्षेत्रमा अझै सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । हरेक दुई वर्षमा हुने नेपाल-ईयूको १५औं संयुक्त आयोगको बैंठकमा सहभागी हुन काठमाडौं आएकी पाम्पालोनीले भनिन्, ‘ईयूका हुन् वा नेपाली जनता, हाम्रो प्राथमिकता जनतामा सुरक्षा हो ।’
नेपालको नागरिक उड्यन प्राधिकरणले नै हवाई उडान सञ्चालन र निगमन गरिरहेको छ । व्यापार पनि आफैं गर्ने र निगमन पनि आफैंले गर्ने स्वार्थ भएपछि ईयूले लामो समयदेखि नेपालको हवाई उड्यन क्षेत्रमा प्रश्न उठाउँदै आएको हो । त्यसैले ईयूले दुई निकायलाई छुट्याउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । सरकारले सोहीअनुसार प्राधिकरणलाई छुट्याउनुअघि संसद्मा विधेयक लगेको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भए पनि प्रतिनिधिसभाबाट अघि बढ्न सकेको छैन ।
नेपाल–ईयूको १५ औं संयुक्त आयोगको बैठक मंगलबार काठमाडौंमा भएको थियो । ‘हवाई सुरक्षा आधारभूत विषय हो । यात्रुहरूको सुरक्षा हुनुपर्छ । नेपाल यस्तो देश हो, जहाँ बढी हवाई दुर्घटना भइरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले हवाई सुरक्षालाई हाम्रो प्राविधिक टोलीले गम्भीर रूपमा लिएको हो । हाम्रो प्राविधिक टोलीले नेपालको आवश्यकताअनुसार सहयोग गर्छ । यो समस्याको समाधान छिटै हुने आशा गर्छु ।’
