काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई बी एण्ड सी मेडिकल कलेज सञ्चालनको अनुमति प्रदान गर्न फैसला गरेको छ । सोमबार न्यायाधीश कुमार चुडाल र शारंगा सुवेदीको इजलासले रिट निवेदक प्रसाईंको पक्षमा निर्णय सुनाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द प्रसाद घिमिरेले निवेदकले माग गरे अनुसारको फैसला भएको जानकारी दिए । ‘निवेदक दुर्गा प्रसाईंले गरेको माग दाबी अनुसार नै सर्वोच्चको फैसला आएको हो’ उनले भने ।
मेडिकल शिक्षा अध्यापनका लागि सरकारबाट प्रारम्भिक अनुमति (एलओसी) पाएर संरचना निर्माण गरे पनि सरकारले अनुमति नदिएको भन्दै प्रसाईंले चिकित्सा शिक्षा आयोग सानोठिमी, काठमाडौं विश्वविद्यालय धुलिखेल र सरकारबिरुद्ध २०७७ साल असार २१ गते रिट दायर गरेका थिए । सरकारबाटै आशय पत्र (एलओआई) पाएपछि प्रसाईंले बैंकबाट कर्जा लिएर संरचना खडा गरे तर सम्बन्धन पाएनन् ।
प्रसाईंले आधा दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बी एण्ड सीसहितका व्यवसाय गर्न साढे ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले २०६८ माघ १४ गते मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि दिएको मनसाय पत्र (एलओआई) लाई आधार बनाएर बैंकहरुले कर्जा दिने निणर्य लिए । कर्जा सम्झौतामा विद्यार्थीको पहिलो भर्ना भएपछि प्रथम किस्ता बुझाउन थाल्ने र कर्जा अवधि १५ वर्ष रहने उल्लेख थियो ।
तर, विभिन्न कारण प्रसाईंको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजले सञ्चालन अनुमति (एफिलिएसन) नपाउँदा प्रसाईंले बैंकको कर्जा तिर्न सकेका थिएनन् । मेडिकल कलेजको लाइसेन्स पाउनुपर्ने माग गर्दै प्रसाईं अदालत गएका थिए ।
