समाचार सुन्नुहोस :
काठमाडौँ – लिभिङ टुगेदरसम्बन्धी कानुन बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ता अनु भट्टराईले उक्त कानुन बनाउन माग गर्दै बिहीबार निवेदन दर्ता गरेकी हुन्। निवेदनमा लिभिङ टुगेदर कानुनको अभावमा समाजमा नकारात्मक असरहरू देखापरिरहेको र यसलाई समयमै नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न जरुरी देखिएकाले तत्काल कानुन निर्माण गर्न सरकार र संसद्लाई परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भनिएको छ।
यस्तो कानुन बनेपछि लिभिङ टुगेदरमा बसेकाहरूमाथि जबर्जस्ती करणी, नाता कायमको मुद्दालगायतमा कमी ल्याउने र यौनिक विषयलाई अनैतिक तथा चरित्र हत्याको विषयमा लिने प्रचलनको अन्त्य हुने दाबी उनको छ । कानुनको अभावमा लिभिङमा रहने प्रचलनलाई अनैतिक मानिसले गर्ने खराब आचरणजन्य कार्यका रूपमा लिने मानसिकताबाट समाजलाई मुक्त बनाउन आवस्यक रहेको रिटमा उल्लेख छ ।
सामाजिक मर्यादा कायम गराउने पेशागत धर्म तथा नैतिक जिम्मेवारीका लागि कानुनी उपचारको अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नभएकाले रिट दिनुपरेको अधिवक्ता भट्टराईको भनाइ छ । १८ वर्षमाथिका जुनसुकै उमेर समूहका तर अविवाहितहरू, डिभोर्सीहरू, विधुवाहरू र अन्य जुनसुकै कारणले एकल जीवन व्यतित गरिरहेका महिला तथा पुरुषलाई मात्र यो सम्बन्धमा बस्न कानुनीरूपमा योग्य ठहर गर्नुपर्ने उनको माग छ। रिटमा सुनुवाईका लागि ४ चैतको पेसी तोकिएको छ ।
