समाचार सुन्नुहोस :
काठमाडौँ – मिटर ब्याजपीडित र सरकार बीचको वार्ता मंगलबार पनि बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ। सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच कुनै सहमति नभएपछि वार्ता निष्कर्षहीन टुंगिएको हो। वार्ताका लागि मिटर ब्याज पीडितका प्रतिनिधि खालि खुट्टा नै गएका थिए। यसअघि मंगलबार मिटर ब्याज पीडितहरुले मंगलबार खालि खुट्टा नै मार्चपास गरेका थिए। भृकुटीमण्डपबाट सुरु भएको मार्चपास सहिदगेट, न्युरोड, वीर अस्पताल हुँदै शान्ति बाटिका पुगेर आमसभामा परिणत भएको थियो। देशका विभिन्न ठाउँबाट पैदलयात्रा गरी प्रदर्शन गर्न काठमाडौं आएका मिटरब्याज पीडितलाई मंगलबार बिहान भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी हलबाट राष्ट्रिय अपांग कोष नजिकको खाली ठाउँमा सारिएको थियो।
त्यहाँ बसेका उनीहरूलाई मंगलबार महानगरीय प्रहरीले सारेको हो। यही फागुन १७ गतेदेखि त्यहाँ मेडिकल सम्बन्धी कार्यक्रम भएका कारण उनीहरूलाई त्यहाँबाट नजिकै रहेको अपांग कोष छेउको खाली ठाउँमा सारिएको नगर प्रहरीले जनाएको थियो। लामो समयदेखि मिटरब्याज पीडितहरू देशका विभिन्न ठाउँबाट राजधानीमा आएर न्यायको माग गरिरहेका छन्। उनीहरूले पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टिसमेत जनाएका छन्।गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले साढे पाँच हजार मिटरब्याजी पीडतहरुलाई न्याय दिने काम भइरहेको बताएका थिए। सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले साढे पाँच हजार मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिने काम भइरहेको बताए। उनले तत्कालीन आयोगमा आएका उजुरीलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाएको भन्दै पहिले प्रहरीले मेलमिलापको अपील गर्ने बताए।
प्रहरीले पीडितलाई न्याय दिनेगरी मेलमिलापको प्रयास गर्ने उनको भनाइ छ। त्यसो हुन नसकेमा थप अनुसन्धान गरेर अभियोजनको प्रक्रियामा जाने उनले बताए। उनले पीडितलाई हर हालतमा न्याय दिने बताएका थिए। सरकारलाई दबाब दिन गत माघ १६ गते पूर्व मेची र पश्चिम महाकालीबाट एकै पटक न्याय मार्च सुरु गरेका मिटर ब्याज पीडितहरूले धर्ना तथा आन्दोलन गरिरहेका छन्। पीडितहरू न्याय मार्चको तेस्रो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत ‘सिंहदरबार मार्च’मा निस्किएका हुन्। उनीहरु फागुन ९ गते काठमाडाैँ आइपुगेका थिए। पूर्वबाट हिँडेको टोली ६ सय किलोमिटर र पश्चिमको टोली २३ दिन लगाएर ७ सय किलोमिटर हिँड्दै काठमाडौँ आइपुगेको हो। यसैबीच बारामा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) मा परेका निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै २१ बिगाहाभन्दा बढी जग्गा फिर्ता गरिएको छ।आपसी सहमतिमा ८३ कित्ताको २१ बिगहा १५ कठ्ठा १६ धुर जग्गा फिर्ता गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाराले जानकारी दिएको छ।
