समाचार सुन्नुहोस :
काठमाडौँ – २०५२ साल फागुन १ गते माओवादीले सशस्त्र युद्ध थालेको दिनलाई पर्वका रूपमा मनाउने विषयमा स्थानीय तहमा तमासा देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध शब्द नै नचिन्ने भन्दै दिवसका अवसरमा दिइएको सरकारी बिदा खारेज गरे पनि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले बिदा दिने र खारेज गर्ने होडबाजी चलेको छ । माओवादीले भने यस दिनलाई जनयुद्ध दिवसका रूपमा मनाउने गरेको छ । अघिल्लो वर्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिएको थियो । तर यसपटक भने सार्वजनिक बिदा दिन पाएन ।
सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध दिवसको बिदा बदर गरेसँगै सरकारले बिदा दिन नपाएको हो । यद्यपि माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरिरहेका देशका कतिपय स्थानीय तहले भने फागुन १ गते बिदा दिएका छन् । गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेरै यस वर्ष फागुन १ मा सार्वजनिक बिदा नरहेको प्रस्ट पारे पनि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले बिदा दिने र खारेज गर्ने तमासा देखाएका हुन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत माओवादी केन्द्रले जितेका स्थानीय तहमा सार्वजनिक बिदा दिने आफूखुसी निर्णय भएका छन् । अझ त्यो निर्णयलाई काउन्टर दिँदै एमाले, कांग्रेसलगायत दलका जनप्रतिनिधिले बिदा खारेज गरिरहेका छन् ।
पालिका प्रमुख र उपप्रमुखसहित माओवादीले जितेका ठाउँमा जनयुद्ध दिवस स्वीकार गरेर सार्वजनिक बिदा दिइएको छ । तर, त्यही पालिकाका अन्य पार्टीले जितेका वडाध्यक्षले अस्वीकार गरेर विज्ञप्ति जारी गरिरहेका छन् । यसरी बिदा दिने र अस्वीकार गर्ने होडबाजीमा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, धादिङलगायतका जिल्लाका पालिका बढी छन् ।
