काठमाडौं – गिरीबन्धु टि स्टेटसको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने भनी तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कानूनी प्रावधान अनुकुल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको भन्दै १३ बैशाख २०७८ सालमा ओली सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ग) लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकुल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारवाही समेत बदर हुने ठहर्छ ।’
यसअघि गिरीबन्धुको जग्गाको विषयमा ओलीमाथि आरोप लागेपछि जग्गाबारे सरकारले अनुसन्धान गर्नसक्ने बताएका थिए । उनले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गाबारे अनुसन्धान गर्न जरुरी नरहेको तर आवश्यक परे अनुसन्धान गर्दा हुने बताएका थिए ।
