बुधबार, फाल्गुण ०९, २०८०
Wednesday, February 21, 2024

काठमाडौं – असल चालचलन भएका कैदीले अब घरमै बसेर कैद सजाय घटाउन पाउने भएका छन् । असल चालचलन भएका कैदीलाई निगरानीमा जेल बाहिरै राख्ने सुधारात्मक दण्ड प्रणाली मानिएको प्यारोलको कार्यान्वायनमा नेपालमा पनि सुरु भएको हो ।

बुधबार बसेको प्यारोल बोर्डले एक सय ४३ जना कैदीलाई छाड्न सिफारिस गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता डा.दिनमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मापदण्ड पुगेका कैदीलाई प्यारोलको सुविधा दिन सिफारिस दिएको हो । दुई तिहाई कैद सजाय भुक्तान गरिसकेका र असल चालचलन भएका कैदीले जेलका अधिकारीको सम्पर्कमा रही बाहिरै बस्ने सुविधा प्यारोल हो ।

तर, नकारात्मक सूचीमा रहेका कैदीले भने यो सुविधा पाउने छैनन् । करिब एक हजार कैदीले प्यारोल सुविधा पाउने सम्भावना रहेको कारागारका व्यवस्थापन विभागका निर्देशक कमल प्रसाद पाण्डेले बताए । ‘पहिलो चरणमा सबै कागजपत्र मिलेका एक सय ४३ कैदीलाई प्यारोल सुविधा दिने निर्णय प्यारोल बोर्डबाट भएको छ,’ उनले भने,‘अब मापदण्ड पुगेका अन्यले पनि क्रमशः यो सुविधा पाउँछन् ।’

जेलबाहिर बसेर अपराधमा नलाग्ने निष्कर्षका आधारमा जेल प्रशासन तथा प्यारोल बोर्डले कैदीहरुलाई समाजमा बस्न दिने सुविधा दिन थालेको छ । यसबाट लागुऔषध मुद्दाका कैदी धेरै लाभात्वित हुनेछन् । तर, कारागार प्रणालीमा सबैलाई असल चालचलन भनेर कैद छुट लगायतको सुविधा दिदा त्यस्ता व्यक्तिहरु पछि फेरि अपराधमा लाग्ने गरेकाले यो प्रावधान जोखिम पनि हुन सक्ने प्रहरी अधिकारीको चिन्ता छ ।

२०७४ सालमा आएको फौजदारी कसुर(सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वायन) ऐनले नेपालमा प्यारोलको व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले यसलाई बल्ल कार्यान्वायनमा लैजान लागेको हो । गत १६ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तत्कालका लागि जेलरलाई नै प्यारोल अधिकृत तोक्दै १ कात्तिकदेखि मापदण्ड पुगेका कैदीलाई प्यारोलमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर, प्रक्रिया पूरा नभएका कारण कार्यान्वायन लम्बिएको कारागार व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ ।

प्यारोल बोर्डमा कानुन सचिव, गृहसचिव, दुई जना मनोचिकित्सक, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, एक अपराधशास्त्री सदस्य तथा कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सदस्य-सचिव रहने प्रावधान छ । खासगरी लागुऔषध र अपहरण तथा शरिर बन्धक मुद्दाका कैदीलाई यसबाट फाइदा हुनेछ । कैदीले प्रजातन्त्र दिवस, गणतन्त्र दिवस तथा संविधान दिवसका अवसरमा दिइने नियमित माफी मिनाहा नपाउने सूचीमा यी मुद्दा रहेकोमा प्यारोलको नकारात्मक सूचीमा भने छैनन् ।

नकारात्मक मुद्दाको सूचीमा नरहेका कैदीले ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि बाँकी कैद माफी पाउने प्रावधान भएकाले आधा कैद सजाय भुक्तान गरेपछि नै छुट्छन् । माफी मिनाहाको नकारात्मक सूचीमा रहेकाले पूरै कैद बस्नुपर्ने हुन्छ ।

नौ किसिमको अपराधका कैदीले प्यारोलमा बस्न पाउने छैनन् । जन्मकैद, भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, तेजाब हमला, मानव बेचबिखन, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना तथा क्रुर अपराध, मानवताविरुद्धको अपराध तथा राज्यविरुद्धको अपराध प्यारोलको नकारात्मक सूचीमा छन् ।

यसरी प्यारोलमा रहने कैदीहरू प्यारोल अधिकृत(जेलर)को निगरानीमा हुनेछन् । परिवारसँगै घरमा बसेपनि उनीहरू निश्चित समयमा जेलरसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘कति समयमा कारागारमा तारेखमा जाने भन्ने कुरा जेलरले नै तोक्ने कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक पाण्डे बताउँछन् । प्यारोलमा रहँदा शर्त पालना नगरेमा बाँकी कैद भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया