बिहिबार, फाल्गुण १७, २०८०
Thursday, February 29, 2024

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हाल श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वृद्धि गरेको भनिएको शुल्क श्रमिकहरूबाट नलिई यथावत् रूपमा हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । मंगलबार दिउँसो सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले उक्त निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा मिटरब्याजीहरू र दलालहरूबाट ठगिएको भन्दै सरकारले नै सस्तो ब्याजमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र अन्य सरकारी कर्मचारीहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको स्मरण गराउँदै उनीहरूलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हाल वृद्धि भएको भनिएको शुल्क श्रमिकहरूबाट नलिई यथावत् रूपमा हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनु होला । आन्तरिक वा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई थप सेवा शुल्क लगायत थप आर्थिक भार पर्ने कुनै प्रकारको काम नगर्ने नगराउने व्यवस्था गर्नुहोला ।’

‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमलाई अधिकतम लाभ हुने परियोजनामा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु होला । श्रमिकलाई उद्यमशील बनाउने र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको ज्ञान सीप र पुँजीको पूर्ण उपयोग हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण मिलाउनेतर्फ तत्काल परिणाम देखिने गरी कार्य गर्नुहोला,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा औपचारिक, अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारीमा गएका र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई आबद्धता र विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले ७५३ वटै स्थानीय तहबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन पनि दिएका छन् ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीका स–साना कामका लागि पनि काठमाडौं धाउनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गरी सम्भव सबै सेवाहरू स्थानीय तहबाटै दिने व्यवस्था मिलाउन भनेका हुन् ।‘वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली (एफइएमआइएस) लाई अद्यावधिक गरी विदेशस्थित नियोग, रोजगारदाता श्रमिक र ७५३ स्थानीय तहको पहुँच हुने गरी विस्तार गर्नुहोला । साथै, पुनः श्रम स्वीकृति दिने कार्य ७५३ स्थानीय तहबाटै दिने व्यवस्था तत्काल मिलाउनुहोला,’ उनले भने ।

तपाईको प्रतिक्रिया