Deneme Bonusu Veren Siteler
सोमबार, आषाढ ३१, २०८१
Monday, July 15, 2024

काठमाडौं – वैदेशिक रोजगारीका लागि आएका माग पत्रहरू प्रमाणीकरणको बाटो खुलेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर लागू गरेसँगै माग पत्र प्रमाणीकरणको बाटो खुलेको हो ।

योसँगै युरोप लगायतका विभिन्न देशका लागि आएका माग पत्रहरू प्रमाणीकरण हुनेछन् । मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी माग पत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि २०८० स्वीकृति गरेको छ । श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उक्त कार्यविधि स्वीकृति गरिएको हो ।

वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउनु पूर्व स्वीकृतिको लागि पेश हुने माग पत्रको आधिकारिकताको सम्बन्धमा १५ दिनभित्रमा सम्बन्धित मुलुक हेर्ने नेपाली कूटनीतिक नियोगको सिफारिसमा गर्नुपर्ने प्रावधान ‘वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४’ मा छ । त्यही आधारमा ‘माग पत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५’ मा आवश्यक संशोधन गरिएको थियो । संशोधन गरेर राय सुझावका लागि २७ चैत २०७९ मा श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । तर, परराष्ट्रले हालसम्म पनि आवश्यक राय सुझाव नदिएपछि श्रम मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको हो ।

कार्यविधि बनाएसँगै युरोपका लागि रोकिएका ४० हजार भन्दा बढी डिमान्ड प्रमाणीकरणको बाटो खुलेको छ । श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता राजीव पोखरेलले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट राय सुझाव नआएपछि कार्यविधि बनाएर स्वीकृति गरिएको बताए । स्वीकृति गरिएसँगै रोकिएका माग पत्र प्रमाणीकरणको बाटो खुलेको उनको भनाई छ ।

माग पत्रहरूको आधिकारिकता हेरी प्रमाणीकरण गर्नको लागि श्रम मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा माग पत्र प्रमाणीकरण समिति रहनेछ । जसमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव, वैदेशिक रोजगार विभागको उपसचिव, कानुन मन्त्रालयको उपसचिव, रोजगार समन्वय तथा सूचना शाखाको उपसचिव रहेको समिति हुनेछ ।

रोजगार समन्वय तथा सूचना शाखाको उपसचिव भने सदस्य सचिवको रूपमा रहनेछ । समितिले आवश्यकताका आधारमा सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरूसँग सम्बन्धित विषयमा बुझ्न बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । समितिले रोजगारदाता वा निजको प्रतिनिधिले पेश गरेको वा विभागबाट अनलाइन वा आधिकारिक इमेलमार्फत आएका माग पत्र १० दिनभित्रमा प्रमाणीकरणको निर्णय गर्नुपर्नेछ ।

समितिले गरेको सिफारिसमा समेत वैदेशिक रोजगार विभागले कामदार आपूर्ति गर्न इजाजतपत्रवालालाई पूर्व स्वीकृति दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्नेछ । माग पत्र प्रमाणीकरणका लागि खाडी मुलुक र मलेसियाको हकमा १०० भन्दा कम भएमा ४० हजार, १०० भन्दा बढीको डिमान्ड आएमा ६० हजार रुपैयाँ राजश्व लाग्नेछ । त्यस्तै पूर्वी एसिया, जापान, कोरिया, इजरायल लगायतका मुलुकहरूको हकमा १०० भन्दा कम भएमा ५० हजार र त्यो भन्दा बढीको हकमा ७५ हजार रुपैयाँ राजश्व लाग्नेछ ।

युरोप तथा बाँकी अन्य मुलुकको हकमा १०० भन्दा कम भए ३५० युरो र त्यो भन्दा बढी भएमा ५०० युरो राजश्व लाग्नेछ । माग पत्र संशोधन गर्नुपरेको खण्डमा २० हजार रुपैयाँ थप राजश्व लाग्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया