बुधबार, फाल्गुण ०९, २०८०
Wednesday, February 21, 2024

म्याग्दी – चौबीस महिना ठेक्का अवधि भएको म्याग्दीको एउटा सडक आयोजना एक वर्षमै निर्माण सकिएको छ । उत्तर-दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरको बेनी-जोमसोम-कोरला सडक अन्तर्गत म्याग्दीको बेनी नगरपालिका-८ कालीपुलबाट वडा नम्बर ९ गलेश्वर जोड्ने बेनी-गलेश्वर खण्ड कालोपत्र गर्ने आयोजना लक्ष्यभन्दा एक वर्षअघि नै सकिएको हो ।

बेनी-जोमसोम-कोरला सडक अन्तर्गत ठेक्का लागेका खण्डमध्ये सबैभन्दा छिटो, छोटो समयमा धेरै काम गरेको खण्ड बेनी-गलेश्वर रहेको योजनाका इन्जिनियर अच्युतविलास पन्तले बताए । ‘करिडोर दुई सय दुई किलोमिटर दूरीको बेनी-जोमसोम-कोरला सडकको सात वटा प्याकेजको निर्माण सकिएको छ’, उनले भने, ‘यसअघि छोसेर-कोरला खण्डको १८ किलोमिटर ग्राभेल गर्ने काम पनि लक्ष्यअघि नै सकिएको थियो ।’

गत मंसिर ९ गतेदेखि सात दशमलव पाँच मिटर चौडाइका दरले डिबिएसडी प्रविधिको कालोपत्र गर्न थालिएको थियो । प्राविधिक टोलीले सडकको नापजाँच गरिरहेको छ । दुई किलोमिटर एक सय दुई मिटर सडक कालोपत्र गर्न मंगलादेवी सुवास कन्ट्रक्सन प्रालिले भ्याट-पीएससहित १२ करोड ७५ लाख ९४ हजार रुपैयाँमा २०७९ पुस १७ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

पर्याप्त उपकरण, निर्माण सामग्री र मजदुर परिचालन गरेर लक्ष्यअघि नै सम्पन्न गरेको निर्माण कम्पनीका सञ्चालक सुवासचन्द्र कार्कीले बताए । ‘आयोजना कार्यालय, स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि र समुदायले योजना निर्माणमा पर्याप्त सहयोग तथा सहजीकरण हुँदा सहज भयो’, उनले भने, ‘गत असारमै ८० प्रतिशत निर्माण सकिएको थियो ।’

सो कम्पनीले तनहुँमा पनि हालै एउटा आयोजना दुई वर्षअघि नै निर्माण सकेको थियो । सडक फराकिलो बनाउने, पर्खाल, नाली, चारवटा कल्भर्ट, सबबेस, बेस र दुई सय मिटर आरसिसी ढलानपछि कालोपत्र गरिएको हो । यो सडक कालोपत्र भएपछि बेनी नगरपालिकासहित रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिका, मुस्ताङवासी र घुम्न आउने पर्यटकलाई आवतजावतमा सहज भएको छ ।

मुक्तिनाथ प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको यो सडक खण्डलाई समयमै सम्पन्न गर्न आयोजनाका साथै स्थानीय रूपमा नियमित अनुगमन, निरीक्षण र समन्वय गरिएको बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले बताए । ‘बेनी-गलेश्वर सडक आयोजना ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई चुनौती बनेको छ’, उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीको इच्छाशक्ति, जनशक्ति, उपकरण परिचालन व्यवस्थित हुने, निर्माण सामग्रीको पर्याप्त व्यवस्थापन गर्ने तथा सरोकारवालाले नियमनसँगै सहजीकरण गर्ने हो भने ढिलासुस्ती हटाउन सकिने सन्देश दिएको छ ।’

तपाईको प्रतिक्रिया