काठमाडौं – सर्वाेच्च अदालतले अभिनेता पूर्णविक्रम शाह (पल शाह)विरुद्धकाे जबर्जस्ती करणी मुद्दा दाेहाेर्याइ हेर्न अनुमति दिएकाे छ । जिल्ला अदालत, नवलपुरले गरेको फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाेखराका तत्कालीन कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र न्यायाधीश श्रीधराकुमारी पुडासैनीको संयुक्त इजलासले पल शाहलाई सफाइ दिएको थियो ।
नवलपुर अदालतले बालयौन दुराचारको मुद्दामा शाहलाई साढे दुई वर्ष कैदको फैसला सुनाएको थियो । शाहले उक्त फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन दिएका थिए । उच्च अदालतले उक्त मुद्दामा अभियोग दाबी नपुग्ने ठहर गर्द अभियाेगबाट सफाइ दिएकाे थियाे । उक्त फैसलाविरूद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा दोहोर्याएर हेरि पाउँ भन्दै निवेदन दिएको थियो ।
निवेदनमा मंसिर २२ गते सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र हरि फुयाँलको इजलासले उच्च अदालतको फैसला दोहोर्याएर हेर्न अनुमति दिएको हो । इजलासले उच्च अदालतबाट भएकाे फैसलामा कानुनकाे अपव्याख्या र नजिरविपरीत रहेकाे ठहर गरेकाे छ । मुद्दामा प्रमाणहरूकाे यथाेचित मूल्यांकन नभएकाे भनिएको छ ।
सर्वाेच्चकाे आदेशमा भनिएकाे छ, ‘पीडित नावालक रहेको देखिएकोले पीडितको वकपत्र र प्रतिवादीको बयान तथा शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन तथा चिकित्सकको वकपत्र, पीडित र प्रतिवादी बीचको अडियो रेकर्ड र त्यसको प्रतिवादीबाट अदालतको बयानको स.ज. ११ मा गरेको स्वीकारोक्ती समेतका प्रमाणको समुचित मूल्यांकन नगरी भएको उच्च अदालत पोखराको मिति २०७९।११।४ को फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ (१) र (२) को व्याख्यात्मक त्रुट्टी र ने.का.प. २०७५ अंक ११ नि.नं. १०१३२ समेतमा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल भई न्याय प्रशासन ऐन, २०७४ को दफा १२(१) को खण्ड (क) र (ख) को अवस्था विद्यमान देखिंदा प्रस्तुत मुद्दा दोहो-याई हेर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ ।’
नवलपुर जिल्ला अदालतले पल शाहलाई सफाइ दिने गरी गरेको फैसलाविरूद्ध उच्च अदालतमा सरकारी वकिलले निवेदन दिएको थियो । शाहलाई बाल यौन दुरूपयोगमा २ वर्ष ६ महिना कैद सजाय, २५ हजार जरिवाना र पीडितलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने पनि फैसला नवलपुर अदालतले गरेको थियो ।
