काठमाडौं – नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँणलाई ३० लाख धरौटीमा रिहा गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ । बिहीबार भएको मुद्दाको निर्णायक सुनुवाइ सकिएपछि उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाले यसअघि १५ मंसिरमा न्यायाधीश जनक पाण्डेले दिएको आदेशलाई सदर गरेका हुन् ।
पूर्वगृहमन्त्री खाँणलाई धरौटीमा रिहा गर्ने या थुनामै राख्नेबारे १५ मंसिरमा उच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा दुईजना न्यायाधीशहरू पाण्डे र प्रकाश खरेलको राय बाझिएको थियो । त्यसपछि यसको छिनोफानो तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा गर्ने निर्णयअनुसार बिहीबार अन्तिम सुनुवाइ भएको हो ।
१५ मंसिरमा न्यायाधीश पाण्डेले ३० लाख रुपैयाँ धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत लिई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएका थिए । त्यही आदेशलाई कोइरालाको इजलासले पनि सदर गरिदिएको हो । खरेल र पाण्डेको इजलासले भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई १५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । उनले धरौटी बुझाउन नसकेपछि थुनामै छन् ।
उनीसँगै हज समितिका अध्यक्ष रहेका शमशेर मियाँलाई १० लाख रुपैयाँ, खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई १० लाख रुपैयाँ, एमाले नेता टोप बहादुरका छोरा सन्दीपसँग ३० लाख रुपैयाँ, हरिभक्त महर्जनसँग १५ लाख र रामशरण केसीसँग १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । उनीहरू धरौटी बुझाएर छुटिसकेका छन् । उच्चले लक्ष्मी महर्जन, टंक गुरुङ, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकीलाई साधारण तारेखमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको थियो ।
नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएको आरोपमा थुनामा रहेका नेकपा (एमाले) का नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई भने थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो पूर्वसचिव टेकनारायण पाण्डे, सानु भण्डारी, केशव दुलाल, इन्द्रजित राई, सागर राई, गोविन्द कुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र आङटावा शेर्पालाई पनि थुनामै राख्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको हो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका २० जनाविरुद्ध ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध र संगठित अपराधमा गत जेठ १० गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । अदालतले गत असार १ गते १७ जनालाई थुनामा पठाएर ३ जनालाई धरौटी माग गरेको थियो ।
