बुढापाकाले ‘नचिनेको व्यक्तिसँग जानुहुन्न, उनीहरूले दिएको खानुहुन्न’ भनेर बालबालिकालाई अर्ती दिइरहेका हुन्छन् । सबै अभिभावकले पनि आफ्ना बालबच्चालाई यो कुरा स्मरण गराइरहेका हुन्छन् । तर मुलुकमा विगतदेखि नै मानव बेचबिखन हुँदै आइरहेको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर र अशिक्षाको फाइदा तस्करहरूले उठाउने गरेका छन् । रोजगारीको प्रलोभन देखाएर नेपाली चेलीहरूलाई भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा पुर्याइन्छ ।
विवाह गरेर ढोँग रचेर पनि तस्करहरूले महिला बेचबिखन गर्दै आएका छन् । सीमा नाका खुल्ला भएकाले तस्करहरूले सहजै नेपाली चेली भारत लगेर बेच्छन् । सीमाबाट हुने तस्करी रोक्न प्रहरीको बाक्लो गस्ती खटाइएको हुन्छ । तैपनि प्रहरीको आँखा छलेर तस्करहरूले यो धन्दा चलाइरहेका छन् । कतिपयलाई त प्रहरीले शंका लागेपछि समात्ने पनि गरेको छ । मानव बेचबिखन अपराध हो । बेचिएकी चेली वा तिनको परिवारले उजुरी दियो भने बेचबिखन गर्नेले लामो सजाय काट्नुपर्ने हुन्छ ।
बेचिएर मात्र होइन बाध्य भएर पनि विदेश पुगेको छन् कयौँ नेपाली । हरेक दिन हजारौँ नेपाली त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएका छन् । लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर नेपाली अर्काको देशमा रगतपसिना चुहाउन हिँडेका छन् । नेपालीलाई यसरी विदेश जानुपर्ने अवस्थाको सृजना हुनुमा सरकार नै दोषी देखिन्छ । शिक्षाको नाममा बाहिरिनेको संख्या केही वर्षयता ह्वात्तै बढेको छ । विदेशी मुलुकमा नेपालीको संख्या अचाक्ली बढेको छ भने नेपाल दक्ष युवाका नरहने चिन्ता छ । तर, सरकारको यसतर्फ ध्यानाकर्षण हुन सकेको छैन । माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेकाहरू नेपालमा बस्नै चाहँदैनन् ।
लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा, जापान, बेलायत र युरोपलगायत विभिन्न मुलुक जान्छन् । उनीहरू फर्केर आउलान् र नेपालका लागि केही गर्लान् भनेर नसोच्दा पनि हुन्छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरू ऋणधन गरेर मलेसिया र खाडी पुगेका छन् । भएका जनशक्ति धमाधम पलायन भइरहेका छन् । देशमा बुढाखाडा मात्रै बाँकी छन् । सक्षम जनशक्ति, देशलाई आवश्यक पर्नेहरूलाई समेत सरकारले रोक्न सकेन । अस्पताल गयो, डाक्टर छैनन् । विद्यालयमा क्षमता भएका शिक्षक छैनन् । कृषिप्रधान देश आज खाद्यान्न आयात गर्ने देश बनेको छ । गाउँको जग्गा सबै बाँझो छ । कोही मर्यो भने मलामी जाने मान्छे छैनन् । बुढा भएका बुवाआमा यहाँ छन्, छोराछोरी बाहिर । घरका सदस्य विदेश नगएका परिवार अब नेपालमा सायदै भेटिएला । बुवाआमाले दुःख गरेर छोराछोरी पढाउँछन्, हुर्काउँछन् ।
विदेशमा गएर बसोस् भनेर बुवाआमाले छोराछोरी पढाएका त थिएनन् होला ? तर, सरकारले अवस्था नै त्यस्तो बनाइदियो । सरकारले आफ्ना नागरिकतालाई यही रोक्न सकेन । देशकै लागि केही गर्नुपर्छ भनी सिकाउन असफल भयो, सरकार । रोजगारीको अवसर नभएपछि नचाहँदाचाहँदै पनि आफ्ना सन्तानलाई विदेश पठाउन बाध्य छन्, अभिभावक । छोराछोरीले विदेश गएर कमाएका त छन् । तर, दुःखको पाटो के छ भने बुवाआमा बिते भने यहाँ दागबत्ती दिनेसमेत कोही हुँदैनन् ।
कि त लासलाई छोराछोरी नआइपुगुन्जेल ढाकेर राख्नुपर्छ कि अन्यले नै दागबत्ती दिनुपर्छ । यस्तो अवस्था आउनु साँच्नै नै दुःखद विषय हो । किसानले खसीबोका पाल्छन् । अनि त्यो ठूलो भएपछि बगलेलाई बेच्छन् । तर, जनता त खसीबोका होइनन् । विडम्बना, सरकारले यो कुरा बुझेन । शिक्षा र रोजगारीका लागि जनता बेचिनुपरेको छ । सरकार नेपालीले विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्सबाट मक्ख छ । अहिले देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानिएको छ भन्ने कुरा लुकाएर लुक्दैन । आफ्नो मुलुकको विकासका लागि खटिनुपर्ने नेपाली आज अर्काको देशका लागि श्रम गर्न बाध्य छन् ।
श्रम मन्त्रालय, श्रम विभाग, म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीहरूले १८ वर्ष पुग्ने बित्तिकै पलायन हुनुपर्छ भनेर सिकाइरहेको छ । श्रम मन्त्रालय र विभागको स्थापना नेपाली बेच्नका लागि भएको रहेछ भन्ने छर्लङ्ग भएको छ । मजदुरको हकअधिकारका लागि लड्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको मन्त्रालय र विभाग कतिबेला नेपाली बेच्ने अड्डा बन्यो ? कसैले थाहा पाएनन् । उद्योगी, फर्म, संघसंस्थाले पारिश्रमिक दिएन, तोकिएको समयभन्दा धेरै समय काम लगायो, मजदुरहरूको हकअधिकार खोस्यो, श्रम शोषण गर्यो भने मजदुरहरूलाई न्याय दिलाउने काम श्रम मन्त्रालय र विभागको हो ।
तर, मजदुरको विषयमा श्रम मन्त्रालय र विभाग मौन छ । किन कि श्रम मन्त्रालय र विभागमा रहेको पदाधिकारीहरू सबै म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीको दलाल बने । म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीको पक्षमा उनीहरूले काम गर्छन् । मजदुरहरूले अहिलेपनि आफ्नो श्रमअनुसारको तलब पाएका छैनन् । उनीहरूलाई तोकिएको समयभन्दा धेरै काम लगाइन्छ । न उपचार खर्च दिइन्छ न चाडपर्व पेस्की ।
सरकारले शिक्षाको नाममा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । सबै नेपाली विद्यार्थी विदेश जाने हो भने शिक्षाको नाममा अर्बौं रुपैयाँ छुट्याउनुको के औचित्य ? शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मुलुकमै गुणस्तरीय शिक्षा छ भनेर विद्यार्थीमा विश्वास दिलाउन सकेन । बरु, धमाधम ‘एनओसी’ बाँड्यो । १२ कक्षा पास गरेको हुँदैन, विद्यार्थीहरूले विदेश जाने र त्यतै बस्ने ‘माइन्डसेट’ गरिसकेका हुन्छन् । नेपालमा पनि ठूल्ठूला कलेज खुलेका छन् । प्रविधिमा कलेजहरूले लगानी गरिरहेका छन् । तर, त्यो सब ‘वालुवामा पानी’ भएको छ ।
०७९/८० मा ३४ हजारले लिए अस्ट्रेलिया जान एनओसी
०७९/८० मा ७० देशका लागि विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै ३३ हजार नौ सय ९१ ले अस्ट्रेलिया, २१ हजार पाँच सय ७४ ले क्यानडा, १० हजार पाँच सय २७ ले बेलायत र तीन हजार नौ सय ७० विद्यार्थीले अमेरिका जान एनओसी लिएका थिए । यस आर्थिक वर्ष एक लाख १० हजार दुई सय १७ विद्यार्थीले एनओसी लिएका थिए । एनओसी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार ०७९/८० मा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी व्यवस्थापन विषय अध्ययनका लागि विदेश गएका छन् । यो संख्या २९ हजार सात सय ३४ छ । विज्ञान तथा प्रविधि विषय अध्ययनका लागि एनओसी लिनेको संख्या चार हजार दुई सय ३८ छ । जापानिज भाषा अध्ययनका लागि २१ हजार एक सय ३१ जनाले एनओसी लिएका छन् ।
०७९/८० मा वैदेशिक अध्ययनमा बाहिरियो एक खर्ब ४२ करोड
वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीसँगै ठूलो रकम पनि बिदेसिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ०७९/८० मा मात्रै यसरी एक खर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बिदेसिएको छ । त्यसअघि ०७८/०७९ मा ६७ अर्ब ७० करोड रकम विदेश पढ्न जानेहरूबाट बाहिरिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको साउनमा मात्रै १० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । मजदुरीका लागि मात्रै होइन, शिक्षाका लागि देश छाडेर बिदेसिनेहरूको पनि लर्को छ । चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को अढाई महिनामै २७ हजार विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) लिएका छन् । अध्ययनका लागि गत साउनमा मात्रै झन्डै ११ अर्ब बाहिरिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाको तथ्यांकअनुसार चालू आवको साउनमा १० हजार, भदौमा १२ हजार र १४ असोजसम्म पाँच हजार विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन् । यो संख्या गत आव ०७९/८० मा एक लाख १० हजार दुई सय १७ र आव ०७८/७९ मा एक लाख १७ हजार थियो । पछिल्लो समय अध्ययनका लागि जापान जाने विद्यार्थीको संख्या बढी भएकाले एनओसी लिनेहरूको संख्या पनि उल्लेखनीय देखिएको एनओसी कार्यालयकी प्रमुख देवका दाहालले बताइन् । ‘पछिल्लो समय जापान जानेहरूको संख्या बढेको देखिन्छ,’ अन्य महिनाहरूमा भन्दा साउन र भदौमा एनओसी लिनेको संख्या धेरै छ,’ उनले भनिन्, ‘दैनिक ५-६ सयले एनओसी लिने गरेका छन् ।’
अहिले ब्याचलर्स पढ्ने विद्यार्थी नभएको भनी कलेजहरूले व्यापक गुनासो गरिरहेका छन् । विद्यार्थी होस् पनि कहाँबाट ? सबै १२ सकिनेबित्तिकै विदेश होमिहाल्छन् । नेपाली विद्यार्थीहरू धमाधम विदेश जाँदा सरकारलाई धेरै नोक्सानी भएको छ । तैपनि सरकारले नजरअन्दाज गरिरहेको छ । एकातिर नेपाली विद्यार्थीले मोटो रकम विदेश गएर पढ्ने नाममा खर्च गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर उनीहरू उता अध्ययन सकाइसकेपछि पनि फर्केर आउँदैनन् ।
यति ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरू नेपालमा अडिन किन चाहिरहेका छैनन् भन्ने नै खोजीको विषय हुनुपर्छ । उनीहरू पढ्नका लागि मात्र बिदेसिएका हुन् कि स्थायी प्रवासनकै अभिरुचिले नेपाल छाडेका हुन्, यी पक्षहरूको यथोचित लेखाजोखा हुनुपर्छ । खुला विश्वमा जो जहाँ गएर पढ्न पनि स्वतन्त्र छ, तर नेपालमा चाहे अनुसारको विषय र न्यूनतम गुणस्तरसम्मको प्रत्याभूति नै नभएर उनीहरू बिदेसिएका हुन् भने सरकार यसमा चिन्तित हुनैपर्छ, र बजार तथा माग मुताबिक गुणस्तरीय शिक्षाका निम्ति यथोचित कदमहरू चाल्नुपर्छ । देशमा बस्न नै रुचि नलागेर उनीहरू बिदेसिएका हुन् भने यसमा विषयगत सुधार मात्र पर्याप्त हुँदैन, देशको समग्र राजनीतिमै सुधार हुनुपर्छ, विधिको शासन र सुशासन कायम हुनुपर्छ ।
सरकारको चिन्ता यसरी विदेश पुगेकाहरूबाट मुलुकले कसरी लाभ उठाउने भन्नेतर्फ हुनुपर्छ । यसका निम्ति पहिलो त, उनीहरूबाट कसरी बढीभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने, त्यसका लागि के-कस्तो पहल गर्ने भन्ने उचित गृहकार्य गर्नुपर्छ । र दोस्रो, विदेशमा सीप र शिक्षा सिकेका दक्ष नेपालीलाई मुलुकमा फर्केर काम गर्ने वातावरण कसरी बनाउने भन्नेबारे पनि सरकार व्यवस्थित ढंगबाट अघि बढ्नुपर्छ । ‘ब्रेन ड्रेन’ लाई रोक्ने मात्र नभएर ‘ब्रेन गेन’ का लागि पनि उत्तिकै भरपर्दा कदमहरू चालिनुपर्छ । नेपालको विकासका निम्ति कस्ता-कस्ता जनशक्ति कति आवश्यक छन्, कुन-कुन मुलुकमा त्यस्तो दक्षता भएका नेपालीहरू छन् भन्ने नक्सांकन सरकारसित हुनुपर्छ । र, उनीहरूलाई ‘देशलाई माया गरेर आऊ’ भनेर मात्र पुग्दैन, उचित उत्प्रेरणाका कार्यक्रम पनि अघि सार्नुपर्छ ।
