काठमाडौं – पछिल्लो समय राज्यको नीति निर्माण तहमा महिलाको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपले बढ्न थालेको छ । राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्याङ्क हेर्दा निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता २७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको देखिन्छ ।
हालैमात्र परराष्ट्र मन्त्रालयको कायममुकायम सचिवको जिम्मेवारी सेवा लम्सालले पाएकी छिन् । परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले अवकाश अगावै राजदूतमा सिफारिस भएर संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भइसकेका छन् । रिक्त रहेको परराष्ट्र सचिवको जिम्मेवारी वरिष्ठ सहसचिव भएका अहिले कायममुकायम सचिव दिइएको हो ।
लम्साल सचिव बढुवा भएको खण्डमा महिला सचिव ९ पुग्नेछन् । अघिल्लो सातामात्र सरिता दवाडीलाई सचिवमा उकालिएको छ । यद्यपि ऊर्जा सचिव कसलाई बनाउने भन्नेमा रस्साकस्सी कायमै छ ।
हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कानुन हेर्ने सचिवमा लिलादेवी गड्तौला, शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको विज्ञान तथा प्रविधि सचिवमा प्रमिलादेवी बज्राचार्य, स्वास्थ्य मन्त्रालयको जनसंख्या र प्रशासनमा देवकुमारी गुरागाईँ सचिवको रुपमा कार्यरत छन् ।
यस्तै बढुवा पछि लक्ष्मी बस्नेत गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा छिन् भने राधिका अर्याल लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा छिन । यस्तै महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा उपमहालेखा परीक्षक विन्दु विष्ट र सर्वोच्च अदालतमा रजिस्ट्रार निर्मला पौडेल सचिव सरहको हैसियतमा कार्यरत छन् ।
