Deneme Bonusu Veren Siteler
शुक्रबार, साउन ०४, २०८१
Friday, July 19, 2024

काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति नै तोकेर नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ । आयोगले सरकारलाई बुझाएको मस्यौदाअनुसार कानुन बनेमा आगामी आमनिर्वाचन २०८४ साल कात्तिक २९ गते आइतबार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसो त आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत रूप दिन हाल कायम रहेका ९ वटा कानुनलाई ३ वटामा झार्ने तयारी गरिरहेको छ । यसका लागि तीनै तहका चुनाव र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको चुनावलाई पनि एउटै कानुनले समेट्ने गरी आयोगले प्रस्ताव गरेको विधेयक गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबारलाई प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघिको आमचुनाव ०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको थियो । चुनावको अन्तिम परिणाम भने आयोगले मंसिर २७ गते घोषणा गरेको थियो । यस आधारमा आगामी २०८४ साल कात्तिक २७ गते शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ४ वर्ष ११ महिना पूरा हुन्छ ।

आयोगको प्रस्ताव मान्य भएमा त्यसको पहिलो आइतबार अर्थात् कात्तिक २९ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम भने २०७९ पुस २ गते घोषणा गरेको थियो । यो हिसाबले २०८४ मंसिर २ गते प्रदेशसभाको ११ महिना पूरा हुन्छ र त्यसको पहिलो आइतबार मंसिर ६ गते प्रदेशसभाको चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसैगरी, प्रस्तावित विधेयकमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भने पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन दिनअघि प्रस्ताव गरिएको छ । रामचन्द्र पौडेल ०७९ फागुन २५ गते राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका हुन् । उनको पद्यावधि ०८४ फागुन २५ गते सकिन्छ । त्यसको तीनदिन अघि अर्थात् ०८४ फागुन २२ गते राष्ट्रपतिको चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उपराष्ट्रपतिमा रामसहायप्रसाद यादव ०७९ चैत ३ गते निर्वाचित भएका थिए । उनको पाँचवर्षे कार्यकाल ०८४ चैत ३ गते सकिन्छ । आयोगको प्रस्तावअनुसार त्यसको तीन दिनअघि चुनाव गर्ने हो भने ०८४ चैत १ गते उपराष्ट्रपतिको चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रस्तावित विधेयकले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको वा सुरु अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनको रोहमा मुद्दा विचाराधीन रहेको व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । ठगी, किर्ते, अपहरण वा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्नेसम्बन्धी कसुर, यातना, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थ वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कसुरदार ठहर भएको व्यक्तिलाई समेत उम्मेदवारी दिनबाट वञ्चित गरिएको छ ।

प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै कम्पनी वा संस्था कालोसूचीमा रहेकोमा त्यस्तो सूची कायम रहँदाका बखत त्यस्तो कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई समेत उम्मेदवारीका लागि अयोग्य मानिएको छ । कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा रही प्रचलित कानुनविपरीत आर्थिक हिनामिना गरी त्यस्तो सहकारी संस्थालाई हानि नोक्सानी पु¥याएको, कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको फैसलाबाट ठहर भएको कैद वा जरिवाना असुलउपर हुन बाँकी भएको वा तिर्नु बुझाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति नतिरेको र अन्तिम लेखा परीक्षणबाट रकम असुल गर्नुपर्ने गरी व्यक्तिगत रूपमा बेरुजु कायम भएकोमा त्यस्तो रकम नबुझाएको व्यक्तिलाई पनि उम्मेदवारका लागि अयोग्य हुने उल्लेख गरेको छ ।

कुनै स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचन भए त्यस्तो स्थानीय तह अन्तर्गतको कुनै ठेक्कामा संलग्न भई मनोनयनपत्र दाखिला गर्नुपर्ने अघिल्लो दिनसम्म पूरा गरिसक्नु पर्ने काम पूरा नगरेको अवस्थामा पनि उक्त व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा कुनै मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई निजको समर्थन नरहेको भनी मतदान गर्न मिल्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । कुनै पनि उम्मेदवारलाई आफ्नो समर्थन नरहेको भनी मतदान गर्न चाहेमा आयोगले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहने गरी मतदातालाई तोकिएबमोजिम मतपत्रमा मतदानको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तो मतपत्र गणना गर्दा कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको मतसंख्या त्यस्तो निर्वाचनमा मतदान भएको कुल सदर मतको पचास प्रतिशतभन्दा बढी भएमा त्यस्तो निर्वाचन रद्द हुनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ । साथै, त्यसरी निर्वाचन रद्द भई पुनः निर्वाचन हुने भएमा कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहनेमा मत दिएर उक्त मतबाट अस्वीकृत भएका व्यक्ति पुनः उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिनेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया