Deneme Bonusu Veren Siteler
सोमबार, आषाढ ३१, २०८१
Monday, July 15, 2024

बुढापाकाले ‘नचिनेको व्यक्तिसँग जानुहुन्न, उनीहरूले दिएको खानुहुन्न’ भनेर बालबालिकालाई अर्ती दिइरहेका हुन्छन् । सबै अभिभावकले पनि आफ्ना बालबच्चालाई यो कुरा स्मरण गराइरहेका हुन्छन् । तर मुलुकमा विगतदेखि नै मानव बेचबिखन हुँदै आइरहेको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर र अशिक्षाको फाइदा तस्करहरूले उठाउने गरेका छन् । रोजगारीको प्रलोभन देखाएर नेपाली चेलीहरूलाई भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा पुर्‍याइन्छ ।

विवाह गरेर ढोँग रचेर पनि तस्करहरूले महिला बेचबिखन गर्दै आएका छन् । सीमा नाका खुल्ला भएकाले तस्करहरूले सहजै नेपाली चेली भारत लगेर बेच्छन् । सीमाबाट हुने तस्करी रोक्न प्रहरीको बाक्लो गस्ती खटाइएको हुन्छ । तैपनि प्रहरीको आँखा छलेर तस्करहरूले यो धन्दा चलाइरहेका छन् । कतिपयलाई त प्रहरीले शंका लागेपछि समात्ने पनि गरेको छ । मानव बेचबिखन अपराध हो । बेचिएकी चेली वा तिनको परिवारले उजुरी दियो भने बेचबिखन गर्नेले लामो सजाय काट्नुपर्ने हुन्छ ।

बेचिएर मात्र होइन बाध्य भएर पनि विदेश पुगेको छन् कयौँ नेपाली । हरेक दिन हजारौँ नेपाली त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएका छन् । लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर नेपाली अर्काको देशमा रगतपसिना चुहाउन हिँडेका छन् । नेपालीलाई यसरी विदेश जानुपर्ने अवस्थाको सृजना हुनुमा सरकार नै दोषी देखिन्छ । शिक्षाको नाममा बाहिरिनेको संख्या केही वर्षयता ह्वात्तै बढेको छ । विदेशी मुलुकमा नेपालीको संख्या अचाक्ली बढेको छ भने नेपाल दक्ष युवाका नरहने चिन्ता छ । तर, सरकारको यसतर्फ ध्यानाकर्षण हुन सकेको छैन । माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेकाहरू नेपालमा बस्नै चाहँदैनन् ।

लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा, जापान, बेलायत र युरोपलगायत विभिन्न मुलुक जान्छन् । उनीहरू फर्केर आउलान् र नेपालका लागि केही गर्लान् भनेर नसोच्दा पनि हुन्छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरू ऋणधन गरेर मलेसिया र खाडी पुगेका छन् । भएका जनशक्ति धमाधम पलायन भइरहेका छन् । देशमा बुढाखाडा मात्रै बाँकी छन् । सक्षम जनशक्ति, देशलाई आवश्यक पर्नेहरूलाई समेत सरकारले रोक्न सकेन । अस्पताल गयो, डाक्टर छैनन् । विद्यालयमा क्षमता भएका शिक्षक छैनन् । कृषिप्रधान देश आज खाद्यान्न आयात गर्ने देश बनेको छ । गाउँको जग्गा सबै बाँझो छ । कोही मर्‍यो भने मलामी जाने मान्छे छैनन् । बुढा भएका बुवाआमा यहाँ छन्, छोराछोरी बाहिर । घरका सदस्य विदेश नगएका परिवार अब नेपालमा सायदै भेटिएला । बुवाआमाले दुःख गरेर छोराछोरी पढाउँछन्, हुर्काउँछन् ।

विदेशमा गएर बसोस् भनेर बुवाआमाले छोराछोरी पढाएका त थिएनन् होला ? तर, सरकारले अवस्था नै त्यस्तो बनाइदियो । सरकारले आफ्ना नागरिकतालाई यही रोक्न सकेन । देशकै लागि केही गर्नुपर्छ भनी सिकाउन असफल भयो, सरकार । रोजगारीको अवसर नभएपछि नचाहँदाचाहँदै पनि आफ्ना सन्तानलाई विदेश पठाउन बाध्य छन्, अभिभावक । छोराछोरीले विदेश गएर कमाएका त छन् । तर, दुःखको पाटो के छ भने बुवाआमा बिते भने यहाँ दागबत्ती दिनेसमेत कोही हुँदैनन् ।

कि त लासलाई छोराछोरी नआइपुगुन्जेल ढाकेर राख्नुपर्छ कि अन्यले नै दागबत्ती दिनुपर्छ । यस्तो अवस्था आउनु साँच्नै नै दुःखद विषय हो । किसानले खसीबोका पाल्छन् । अनि त्यो ठूलो भएपछि बगलेलाई बेच्छन् । तर, जनता त खसीबोका होइनन् । विडम्बना, सरकारले यो कुरा बुझेन । शिक्षा र रोजगारीका लागि जनता बेचिनुपरेको छ । सरकार नेपालीले विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्सबाट मक्ख छ । अहिले देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानिएको छ भन्ने कुरा लुकाएर लुक्दैन । आफ्नो मुलुकको विकासका लागि खटिनुपर्ने नेपाली आज अर्काको देशका लागि श्रम गर्न बाध्य छन् ।

श्रम मन्त्रालय, श्रम विभाग, म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीहरूले १८ वर्ष पुग्ने बित्तिकै पलायन हुनुपर्छ भनेर सिकाइरहेको छ । श्रम मन्त्रालय र विभागको स्थापना नेपाली बेच्नका लागि भएको रहेछ भन्ने छर्लङ्ग भएको छ । मजदुरको हकअधिकारका लागि लड्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको मन्त्रालय र विभाग कतिबेला नेपाली बेच्ने अड्डा बन्यो ? कसैले थाहा पाएनन् । उद्योगी, फर्म, संघसंस्थाले पारिश्रमिक दिएन, तोकिएको समयभन्दा धेरै समय काम लगायो, मजदुरहरूको हकअधिकार खोस्यो, श्रम शोषण गर्‍यो भने मजदुरहरूलाई न्याय दिलाउने काम श्रम मन्त्रालय र विभागको हो ।

तर, मजदुरको विषयमा श्रम मन्त्रालय र विभाग मौन छ । किन कि श्रम मन्त्रालय र विभागमा रहेको पदाधिकारीहरू सबै म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीको दलाल बने । म्यानपावर र कन्सल्टेन्सीको पक्षमा उनीहरूले काम गर्छन् । मजदुरहरूले अहिलेपनि आफ्नो श्रमअनुसारको तलब पाएका छैनन् । उनीहरूलाई तोकिएको समयभन्दा धेरै काम लगाइन्छ । न उपचार खर्च दिइन्छ न चाडपर्व पेस्की ।

सरकारले शिक्षाको नाममा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । सबै नेपाली विद्यार्थी विदेश जाने हो भने शिक्षाको नाममा अर्बौं रुपैयाँ छुट्याउनुको के औचित्य ? शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मुलुकमै गुणस्तरीय शिक्षा छ भनेर विद्यार्थीमा विश्वास दिलाउन सकेन । बरु, धमाधम ‘एनओसी’ बाँड्यो । १२ कक्षा पास गरेको हुँदैन, विद्यार्थीहरूले विदेश जाने र त्यतै बस्ने ‘माइन्डसेट’ गरिसकेका हुन्छन् । नेपालमा पनि ठूल्ठूला कलेज खुलेका छन् । प्रविधिमा कलेजहरूले लगानी गरिरहेका छन् । तर, त्यो सब ‘वालुवामा पानी’ भएको छ ।

अहिले ब्याचलर्स पढ्ने विद्यार्थी नभएको भनी कलेजहरूले व्यापक गुनासो गरिरहेका छन् । विद्यार्थी होस् पनि कहाँबाट ? सबै १२ सकिनेबित्तिकै विदेश होमिहाल्छन् । नेपाली विद्यार्थीहरू धमाधम विदेश जाँदा सरकारलाई धेरै नोक्सानी भएको छ । तैपनि सरकारले नजरअन्दाज गरिरहेको छ । एकातिर नेपाली विद्यार्थीले मोटो रकम विदेश गएर पढ्ने नाममा खर्च गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर उनीहरू उता अध्ययन सकाइसकेपछि पनि फर्केर आउँदैनन् । यसतर्फ सरकारको ध्यान कहिले पुग्ने ?

तपाईको प्रतिक्रिया