शनिबार, आषाढ ०८, २०८१
Saturday, June 22, 2024

काठमाडौँको नयाँ बसपार्क, कलंकी, बल्खु, कोटेश्वर, जडीबुटी, भक्तपुरको जगाती, साँगालगायतमा अहिले तिहार मान्न घरगाउँ फर्किनेको संख्या बढेको छ । दसैँमा समेत बसको टिकट नपाएर वा छुट्टी नपाएर घरगाउँ नफर्किएकाहरू अहिले तिहारका लागि भने घरगाउँ फर्किन थालेका छन् ।

सर्वसाधारण बसबाट आफ्नो गाउँघर जान्छन् । तर, भाडाको बारेमा उनीहरूलाई थाहा छैन । न त कतै भाडा बारे टाँसिएको नै हुन्छ । यसले गर्दा यातायात व्यवसायीहरूले यात्रुसँग मनोमानी ढंगले भाडा उठाइरहेका छन् । आयल निगमले पटकपटक पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटाइसकेको छ । तर, सरकार र यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक यातायातको भाडा घटाएको छैन । आयल निगमले पेट्रोल र डिजेलमा थोरै मूल्यवृद्धि गर्नेबित्तिकै यातायात मन्त्रालय गाडी भाडा बढाइहाल्छ । हिजो अपराह्न १२ बजे नयाँ बसपार्कस्थित दुई यात्रुहरू गाडीको विषयमा गुनासो गर्दै थिए । छ महिनाअघि नयाँ बसपार्कबाट सिन्धुपाल्चोकको चौतारा गएको दुई सय ३० रुपैयाँ रहेकोमा अहिले चार सय ३० रुपैयाँ पुर्‍याइएको भन्दै उनीहरूले आक्रोश समेत पोखे ।

लोकल गाडीमा सरकारले निर्धारण गरेको भाडादर एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म १९ रुपैयाँ छ । तर, यातायात व्यवसायीहरू यात्रुसँग चढ्नेबित्तिकै २५ रुपैयाँ असुल्छन् । दसैँमा सरकारले ठूलो गाडीको अग्रिम टिकट खुलाएपनि सानो गाडी (जम्पो हाइस, माइक्रो बस, टाटा समूह) को खुलाएन । विद्यार्थी, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि भाडा छुट दिइएन । उल्टो सरकारले निर्धारण गरेकोभन्दा बढी भाडा उठाइयो । एक हजारमा पुग्ने बाटोमा यात्रुसँग आफूखुसी तीन हजारसम्म यातायात व्यवसायीहरूले लिए । यात्रुलाई आफू चढेको गाडी ठिक छ वा छै ?, गाडीको अवस्था के-कस्तो छ ?, गाडी कति वर्ष पुरानो हो ? र सहचालक, चालकले मदिरा सेवन गरेर त गाडी चलाइरहेको छैन ? भनेर थाहा हुँदैन । यात्रुहरू गाडीमा गएर बस्दा सिट भाँचिएको हुन्छ । सिटको खोलहरू फोहोर हुन्छ । झ्यालको सिसा फुटेको हुन्छ भने सहचालक, चालक पनि त्यस्तै फोहोरी हुन्छन् । सहचालक, चालकले यात्रुसँग राम्रो बोलीवचन र व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर न सरकार सिकाउँछ न गाडी साहु । सर्वसाधारण जनता भाडाको गाडी चढेपछि सहचालक, चालकको व्यवहार देखेर दिक्क हुने गरेका छन् ।

सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ वा नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासंघका पदाधिकारीहरूको पृष्ठभूमि केलाउने हो भने उनीहरू पनि सहचालक, चालक हुँदै यहाँसम्म पुगेको देखिन्छ । महासंघका नेताहरूको काम भने यात्रु र गाडी धनी ठग्नु हो । नयाँ गाडी हाल्ने धनीसँग उनीहरू दुई लाखदेखि पन्ध्र लाखसम्म असुल्छन् । बाटो कब्जा गर्छन् । यता, गाडी दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएका मानिसहरूको बीमाबाट आएको रकम पनि मृतकको आफन्त वा परिवारजनलाई नदिएर पचाउने । दिनहुँ एउटै गाडीसँग लेबीको नाममा सात सयदेखि पन्ध्र सयसम्म उठाउने । कम्पनीहरूलाई महासंघको सदस्य बनाएकोमा पाँच हजारदेखि पचास हजारसम्म असुल्ने ।

महिनैपिच्छे लेबीको नाममा एउटै कम्पनीसँग तीन हजारदेखि दश हजारसम्म उठाउने । नयाँ गाडी बेच्ने अटो शोरुम र बीमा कम्पनीसँग कमिसन माग्ने । ३२ वटा विषयवस्तुमा सरकारले लिनुपर्ने राजस्व विगत साढे तीन दशकदेखि बढाउन नदिने । सरकारले निर्धारण गरेकोभन्दा बढी भाडा यात्रुसँग उठाएर एक दिनमै १८ करोड ठग्ने । चार दशकदेखि हरियो प्लेट, कालो प्लेट, ढुवानी गाडी र फोस्टक ट्याम्पोको नयाँ दर्ता खोल्न नदिने । बिस वर्ष कटेका सवारीसाधन चलाएर सर्वसाधारण जनतालाई भीडबाट खसालेर मार्ने । अहिले पनि २३ वर्ष पुरानो ट्याक्सी, २६ वर्षे माइक्रो बस र ३० वर्षे ग्याँस ट्याम्पो बाटोमा गुडिरहेका छन् । यातायात क्षेत्रमा २०३० सालदेखि ०८० सालसम्म एउटै व्यवसायीको रजगज छ । नयाँ व्यवसायी आउन दिइएको छैन । जसले गर्दा सर्वसाधारण जनता ठगिने क्रम जारी छ । अहिले पनि बिस वर्ष पुरानो ट्याक्सी र ग्याँस ट्याम्पोको नम्बरप्लेट एक लाखदेखि तीन लाखसम्म खुलेआम बिक्रीवितरण भइरहेको छ । यातायात समिति संस्था ऐन २०३४, अन्तर्गत दर्ता भएको यातायात समिति र संस्था ऐन २०१८, अन्तर्गत दर्ता भएको नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासंघ २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खारेज गरिदियो ।

सरकारले यो संस्था खारेज गरेको खण्डमा संस्थाको नाममा भएको सम्पत्ति (चल, अचल) सरकारको हुने कानूनमा उल्लेख छ । तीन सय सात वटा यातायात समिति र एउटा महासंघ सरकारले खारेज गर्‍यो । तर, संस्थाको नाममा भएको चल, अचल सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेन सरकारले । दुई सय ४५ वटा समितिको बैंक खाता रोक्का गरिएको थियो । पछि त्यो पनि फुकुवा गरियो । ७२ वटा समितिको सहकारीमा खाता थियो । तर, त्यसको खोजबिन समेत गरिएन । महासंघका पदाधिकारीहरूले घुस खाएर वा गैरकानूनी रुपमा कति सम्पत्ति जोडेको छ भनेर सर्वसाधारणलाई थाहा छ । तर, अख्तियार र शुद्धीकरण विभागलाई भने थाहा छैन । यातायात व्यवसायीहरूले एउटै गाडीमा दश लाखदेखि ८० लाखसम्म लगानी गर्छन् । दिनहुँ पाँच हजारदेखि पचास हजारसम्म आम्दानी हुन्छ । तर, लगानी र आम्दानी दुवैको राजस्व सरकारलाई तिर्दैनन् । राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर भने सुको तिर्दैनन् तर बाटो भने राम्रो नभएको भन्दै आक्रोश पोख्छन् । यातायात व्यवसायीको अघि सरकार लम्पसार परिसकेको छ ।

सर्वसाधारणको नाम लिएर यातायात व्यवसायी र सरकारको मिलेमतोमा केही दिनअघि सूर्यविनायक-रत्नपार्क दू्रतबस सञ्चालनमा ल्याइयो । तर, सञ्चालनमा आएको एक महिना नबित्दै सो बस बन्द हुन पुगेको छ । यता, त्यो बस सञ्चालनमा ल्याउन बाटोमा मात्र तीन करोडको रंगरोगन गरिएको बताइएको छ । तर, त्यो तीन करोड पनि यातायात मन्त्रालयदेखि यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभागका पदाधिकारी र यातायात व्यवसायीहरूले नै पचाएको पाइन्छ । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनाल र महासचिव भरत नेपालसँग गाडी छैन । त्यस्तै, नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वार र वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलासँग पनि एउटै गाडी छैन ।

१३ यात्रु बोक्ने क्षमता भएको माइक्रो बसमा २५-२७ जना हालिएको हुन्छ भने २४ यात्रु बोक्ने स्वीकृति पाएको गाडीमा ५०-६० जना हालिएको हुन्छ । गाडीको क्षमताभन्दा बढी यात्रु हालेर दुर्घटना हुँदा सर्वसाधारण जनताले आफ्नो ज्यान गुमाउनुपर्छ । सवारी दुर्घटनामा एकैपटक पाँच जनादेखि पचास जनासम्मले आफ्नो ज्यान गुमाउँछन् । अनि यातायात व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरू आफू बच्न सरकारलाई गाली गर्न थालिहाल्छन् । उनीहरू क्षमताभन्दा बढी यात्रु तथा सामान हाल्दा, अवस्था ठिक नभएको गाडी चलाउँदा वा चालकको लापरबाहीका कारण गाडी दुर्घटना भएको स्वीकार्दैनन् । कच्ची बाटो तथा सडकको अवस्थाका कारण गाडी दुर्घटना भएको भन्दै सरकारमाथि आरोप लगाउँछन् । लोकल गाडीमा यात्रुसँग पैसा त लिइन्छ तर टिकट दिइँदैन । गाडी रोडमा चल्ने सवारीसाधनको टिकटमा पनि गाडीनम्बर, गाडी वर्ष, गाडी साहुको नाम, नम्बर, ट्राफिक तथा सरकार पक्षको नम्बर लेखिएको हुँदैन । कतिपय जनता अझै पनि अशिक्षित छन् । सिधा छन् । उनीहरू यातायात व्यवसायीले जति माग्यो त्यति दिन्छन् । सरकारले तोकेको भाडा कति हो भनेर सोधपुछ गर्दैनन् । गाडीको विषयमा विवाद गर्दैनन् ।

बाटोमा ट्याक्सीले मिटरमा यात्रु बोकेको भेटिँदैन । मंगलबार बिहान ११ बजे काठमाडौँको बिजुलीबजारस्थित पुल नजिकबाट न्यूरोड गेट गएको बा २ ज ४५८६ नम्बरको ट्याक्सीले यात्रुसँग पाँच सय माग्यो । दुई किलोमिटरको बाटोमा बिहानै यात्रु यसरी ठगिन्छन् । २०७९ वैशाख १ गते बागमती प्रदेश सरकारले ट्याक्सीको भाडा वृद्धि गर्‍यो । त्यसअघि यात्रु चढ्नेबित्तिकै १४ रुपैयाँ र प्रत्येक मिलोमिटर ३९ रुपैयाँ रहेकोमा प्रदेश सरकारले भाडा बढाउँदै १४ रुपैयाँ र ३९ रुपैयाँ दुवैको ठाउँमा ५० रुपैयाँ पुर्‍याइदियो । भाडा बढाएपनि ट्याक्सी मिटरमा यात्रु बोक्दैन । यात्रुले भनेको ठाउँमा जान मान्दैनन् । सरकार नयाँ ट्याक्सी, फोस्टक ट्याम्पो र ढुवानी गाडीको दर्ता खोल्दैन । सस्तोमा जनतालाई सेवा दिन्छुभन्दा समेत नयाँ व्यवसायी आउन पाउँदैनन् भनेर हाल सञ्चालनमा रहेका ट्याक्सीहरूले सर्वसाधारणलाई दिउँसै रात पारेर ठगेका छन् । फेरि यस्ता ठगको नेतृत्व गर्ने महासंघका नेतालाई समातेर जेल कोच्नु पर्नेमा सरकार उल्टो बैठकमा बोलाउँछ ।

  • रुषा थापा, भक्तपुर
तपाईको प्रतिक्रिया