समाचार सुन्नुहोस् :
काठमाडौँ – बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । सोमबार बसेको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा उपसमितिका सदस्य रमेश लेखकले समिति सभापति विमला सुवेदीलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । उपसमितिले विधेयकका अधिकांश विषयमा सहमति जुटाएको छ ।
प्रतिवेदनमा चार वटा विषयमा भने थप छलफलबाट टुंगोमा पुग्नुपर्ने भनेर राखिएको छ । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रुपमा क्रुरतापूर्वक (आर्बीट्ररी) गरिएको हत्या र दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्या मध्ये कुन समावेश गर्ने भन्ने टुंग्याउन बाँकी रहेको छ । शीर्ष नेताहरूमा पनि यो विषयमा सहमति हुन सकेको छैन ।
सरकारले संसदमा ल्याएको विधेयकमा उक्त विषयमा काँटछाँट गरेर ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले असहमति जनाउँदै आएको छ । एमालेको असहमतिकै कारण उपसमितिमा सहमति नजुटेको हो । अहिले उपसमितिले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने भन्न विषय पनि सहमति जुटाउन सकेको छैन ।
त्यसैगरी, मानव अधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने र आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयमा पनि थप उपसमितिले शीर्ष तहलाई जिम्मा दिएको छ ।
यी हुन् टुंगो लाग्न बाँकी चार विषय :
१. मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय ।
२.सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय ।
३.मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय ।
४. घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषय ।
