आइतबार, जेठ ०६, २०८१
Sunday, May 19, 2024

दसैँ नेपालीहरूको महान् चाड हो । दसैँ आउनेबित्तिकै सबैतिर उमङ्ग र उत्साह छाउँछ । दसैँ आउन महिनादिन बाँकी हुँदा नै किनमेल गर्न, घर जान सम्पूर्ण सामानको जोरजाम गर्नेलगायतका कार्य गरिन्थ्यो । परदेश पुगेका नेपाली पनि दसैँ मान्ने घर आउँथे ।

काठमाडौँमा भएकाहरू पनि घर जाने तयारी गर्थे । सामान खरिद गर्नेहरूको भीड बजारमा एक महिना अगाडिदेखि नै देखिन्थ्यो । जागिर नभएकाहरू दसैँ मनाउन महिनादिन अगाडि नै घर जान्थेँ । चोक चोकमा झोला बोकेर गाडी कुरिरहेकाहरूको भीड हुन्थ्यो । तर, यसपटकको दसैँमा ठ्याक्कै उल्टो भएको छ । बजार चकमन्न छ, किन ? यतिबेला त व्यापारीहरूलाई भ्याइ नभ्याई हुन्थ्यो । यद्यपि, अहिले त व्यापारीहरू नै निराश छन् । बजारमा देखिएको आर्थिक मन्दीको सबैभन्दा धेरै मार व्यापारीहरूलाई परेको छ । उनीहरू दसैँमा त व्यापार होला भनेर आस गरेर बसेका थिए । तर, त्यो आस पनि अहिले ‘पानी-पानी’ भएको छ । कसैलाई पनि दसैँ नजिकिएजस्तो महसुस नै भएको छैन ।

आर्थिक मन्दीले बजारलाई छपक्कै छापेको अवस्था छ । सर्वसाधारणहरूसँग पैसा नै छैन, कहाँबाट किनमेल गर्नु ? एकातिर महँगी ह्वात्तै बढेको छ अर्कोतिर बेरोजगारी । अहिले धेरैसँग रोजगारी छैन । रोजगारी भएकाले पनि तलब पाइरहेको अवस्था छैन । पहिले ज्यामी काम भएपनि पाइन्थ्यो । पछिल्लो समय त्यो काम पाउन पनि मुस्किल छ । महँगीले त सबैको ढाड सेकेको छ । बिहान बेलुका चुल्हो बाल्नसमेत धौ-धौ परेको अवस्था छ । हरेक सामानको मूल्यवृद्धि भएको छ ।

सामान्य दालभात खान पनि महाभारत छ । अनि यस्तोमा दसैँ मान्ने खर्च कहाँबाट ल्याउनु ? वित्तीय संस्थामा देखिएको समस्याले पनि अधिकांशलाई मर्कामा पारेको छ । सहकारीहरू रातारात भाग्दा बचतकर्ता त चुर्लुम्मै डुबेका छन् । खाई नखाई जोरजम्मा गरेको राखेको पैसा लिएर सहकारी सञ्चालन भागेपछि के-को दसैँ मनाउनु ? उनीहरू झनै तनावमा छन् । सर्वसाधारणसँग पैसा नभएपछि व्यापारीहरू झिँगा धपाएर बस्नु स्वाभाविकै हो । कतिपय व्यापारी त ‘बोनी’ समेत नभएको गुनासो गर्छन् ।

काठमाडौं यस्तो ठाउँ हो, जहाँ खाली सटर पाउन महामुस्किल हुन्थ्यो । अहिले ‘सटर खाली छ’ भनेर ब्यानर टाँसेको देखिन्छ । राजधानीका सटरहरू खाली भइसकेका छन् । दिनभर पसल सुनसान भएपछि को सटर भाडा तिरेर बस्ने ? वास्तवमा भन्ने हो भने सर्वसाधारणसँग घर जाने गाडी भाडासमेत नभएको अवस्था छ । सर्वसाधारणले खाद्यान्न र औषधीबाहेक केही किन्दैनन् । धेरैले माछा मासु, दही पनि खान छोडिएको छ । चामल र दाल भएपनि गुजारा चल्छ भन्ने मनसायमा उनीहरू पुगेका छन् । हरियो तरकारी छोइनसक्नु छ । खाद्यान्नको हाहाकार अहिले नै देखिन थालिसकेको छ । चिनी, जिरालगायतका सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको सातो लिएको छ । दसैँ नजिकिएसँगै विभिन्न आपराधिक घटना घट्न थालेका छन् । दिउँसै लुटपाट हुन्छ । बाटो हिँड्न पनि डरमर्दो अवस्था छ । बजारमा यस्तै मन्दी देखियो भने दसैँपछि झन् खतरा हुन सक्छ ।

चोरी डकैतीले ठूलो रूपमा लिनसक्ने चिन्ता छ । सरकार जनतालाई रोजगारी दिन सक्दैन, महँगीचाहिँ बढेको बढ्यै छ । गत पुससम्म चार सय रुपैयाँ किलोग्राममा पाउने जिरा अहिले १३ सय रुपैयाँ किलो पुगेको छ । एक बोरा चामलले पाँच सय रुपैयाँदेखि हजार रुपैयाँसम्म बढाइएको छ । चिनीको भाउ १४० रुपैयाँ किलो पुगेको छ । खाने तेलमा पनि मूल्यवृद्धि भएको छ । अनि जनताले कसरी पेट पाल्ने ? हरेक खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि भएको छ । सर्वसाधारणसँग काम छैन । देशमा बसेर खान पनि धौ-धौ परेपछि नेपालीहरू धमाधम बिदेसिन बाध्य छन् । एयरपोर्टमा जहिले देश छोड्ने नेपालीको लर्को हुन्छ । नेपालको ठूलो जनसङ्ख्या त विदेशमा छ । मुलुकमै बसेर केही गर्छु भन्नेहरू पनि हरेस खाएर बाहिर जाने सोच बनाउँदैछन् । यस्तो हुँदासम्म सरकार गम्भीर भएको छैन । सरकारले जनतालाई अभिभावकत्व महसुस गराउनै सकेको छैन । जनता बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् तर, सरकारलाई मतलब नभएको धेरैको गुनासो छ ।

घरधनी भनेर के गर्नु, कोठाबहालमा बस्ने नभएपछि त उनीहरूलाई पनि मुस्किल छ । भाडा आउँथ्यो र पो मज्जाले बसिबसी खाएका थिए । कोठा र सटर खाली भएपछि त उनीहरूलाई पनि गुजारा गर्न समस्या भएको छ । दुई वर्षअघि दिनमै लाखौँ रुपैयाँको व्यापार गर्ने पसलेहरूलाई हजार रुपैयाँको सामान बेच्न पनि गाह्रो छ । मन्दीले हरेक क्षेत्रमा असर पुर्‍याएको छ । आर्थिक मन्दी जनताले देखेका छन् तर, सरकारमा बस्नेहरूले देख्दैनन् ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले कुनै सुरसार गरेको देखिँदैन । अर्थतन्त्र चलायमान भइसकेको भनी भाषण ठोक्दै हिँडेका छन् उनी । बजार र जनताको अवस्था नाजुक छ, उनी सब ठिकठाक छ भन्छन् । उनलाई साँच्नै नै केही थाहा नभएको हो कि थाहा पाएर पनि बुझ पचाएको ? अर्थमन्त्रीले देशको अर्थतन्त्र भन्दा पनि आफ्नो पद जोगाउने कोसिस गरिरहेको आरोप पनि छ । अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा छ । राज्यको ढुकुटीमा राजश्व उठ्न छोडिसकेको छ । अर्थतन्त्रलाई पहिलेकै रफ्तारमा ल्याउन अर्थमन्त्री महतसँग कुनै योजना छ ? सबैले चासोका साथ हेरिरहेका छन् । सरकारी खर्च बढेको बढ्यै छ । सरकार सरकारी कर्मचारीकै वरिपरि घुमिरहेको छ । राजश्व उठेको छैन, सरकारी कर्मचारीको सेवा सुविधा कटौती गर्नुपर्दैन ?

अझ जनप्रतिनिधि, सांसद, मन्त्री, भूपू मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सरकारी कर्मचारीले देशको आर्थिक अवस्था जर्जर हुँदा पनि खर्च कम गर्नेतर्फ सोजेका छैनन् । जनता खान नपाएर पेटमा पटुकी कसेर हिँडेका छन् । सरकारमा बसेकाहरू देशको ढुकुटीले नपुगेर विदेशीसँग हात फैलाउँछन् । यिनीहरू कहिले सुध्रिँदैनन् भन्ने त सबैलाई थाहा छ । खाद्यान्नकै हाहाकार हुन्छ । यहाँ भोकमरी लाग्छ । कमाइ नभएपछि सबै चोरी डकैतीतिर लाग्छन् । त्यसैले अबचाहिँ सरकारमा बस्नेहरू ‘एक्सन’ मा जानुपर्‍यो । सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सांसदहरू पनि जिम्मेवार भइदिनुपर्‍यो । देश जटिल अवस्थामा छ तर, कोही तलबभत्ता, सरकारी सेवा सुविधा चाहिन्न भन्न तयार छैनन् । सरकारले अब आफैँ उनीहरूको सेवा सुविधा कटौती गरिदिनुपर्‍यो । र जनताले घरघरमा लुकाएर राखेका पैसा पनि बाहिर ल्याउनुपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया