काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले हरेक नेपालीको घरमा नेपालको संविधानको प्रति बाँड्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू सुष्मालता माथेमा र हरि फुयालको इजलासले हरेक घरघरमा संविधान बाँड्न परमादेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले आइतबार सबै नेपालीको घरमा नेपालको संविधान बाँड्न आदेश जारी गरेको हो । नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत बनाएको संविधान हरेक नेपालीको घरमा पुग्नुपर्ने भन्दै संविधानको प्रति वितरण गर्न माग गरी २०७२ सालमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
यो संविधान जनताले बनाएको हुनाले जनताले पैसा तिरेर होइन सित्तैमा पढ्न पाउनुपर्छ भनेर आफूहरूले बहस गरेको अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले बताए । ‘यो संविधानको प्रस्तावनामा नेपाली जनताले संविधान जारी गरेको भनेर उल्लेख भएको हुनाले संविधान जनतालाई निःशुल्क बाँडिनुपर्नेमा हाम्रो तर्क थियो,’ अधिवक्ता पौडेलले भने, ‘जनताको मर्म र भावना बुझेर सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ ।’
अधिवक्ता भट्टराईले घरघरमा संविधान जारी गर्नुपर्छ भनेर माग राखी कानून किताब व्यवस्था समितिलाई समेत मुद्दा हालेका थिए । समितिले सरकारले अनुदान दिएमा घरघरमा संविधान बाँड्न सकिन्छ भनेर लिखित जवाफ दिएको थियो । कानून मन्त्रालयअन्तर्गतको समिति संविधान र कानून प्रकाशित गरेर बिक्री गर्ने आधिकारिक निकायसमेत हो । समितिले अहिले नेपालको संविधान १ सय ३० रुपैयाँमा वितरण गरिरहेको छ । २०७८ सालको जनगणना अनुसार, नेपालमा ५६ लाख ४३ हजार ९ सय ४५ घरधुरी छन् ।***
