काठमाडौं – सरकारले नेपाली श्रमिकका प्रमुख श्रम गन्तव्य देश हुँदै आएका मलेसिया र खाडीका मुलुकको विकल्पमा युरोपतर्फ मोड्ने’ तयारी गरेको छ । पछिल्लो पटक युरोपका पोल्यान्ड, क्रोएसिया, रोमानिया, सर्बिया, पोर्चुगल, जर्मनी, ग्रिस, माल्टालगायतका देशमा ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली चर्को रकम तिरेर गएकाले त्यसलाई सहज सरल गराउने तयारीमा सरकार रहेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आह्वानमा नेपालीका श्रम गन्तव्य देशका १२ जना राजदूतलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गरिएको छलफलमा पनि युरोपको विषय प्राथमिकताका साथ उठान भएको बताइएको छ ।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले युरोपमा नेपाली श्रमिकको धेरै माग भएकाले संस्थागत रूपमा पठाउने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार युरोपका केहीबाहेक अधिकांश देशमा नेपाली दूतावास छैनन् । जसले गर्दा ती देशमा संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउनका लागि माग प्रमाणीकरण समस्या हुँदै आएको छ ।
ती देशबाट आएका मागमा प्रमाणीकरणका लागि तत्काल वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालयका तर्फबाट एक/एक जना उपसचिव रहने गरी माग प्रमाणीकरण गर्ने समिति गठन गर्न सकिने र दीर्घकालमा वैदेशिक रोजगार ऐनमार्फत गर्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सात दिनभित्र राय पेस गर्ने सहमति भएको छ ।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पोखरेलले यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले राय पठाएपछि त्यसका आधारमा मोडालिटी तयार हुने जानकारी दिए । श्रम मन्त्रालयले छ/सात महिनाअघि युरोपको माग प्रमाणीकरणका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग राय मागेको भए पनि बेवास्ता गर्दै आएको थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालको आह्वानमा भएको दुईदिने श्रम आप्रवासनसम्बन्धी छलफलमा सहभागी विभिन्न १२ गन्तव्य देशका १२ जना राजदूत र एक जना महावाणिज्य राजदूत गरी १३ जनाबाट युरोपको माग प्रमाणीकरणमा दूतावासबाट सम्भव नभएकाले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित समितिबाट माग प्रमाणीकरण गर्न सकिने सुझाव आएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट
