काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहका गतिविधि र अभिव्यक्ति संविधान र कानुनविपरीत बन्दै गएका बेला सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई नियमन गर्ने कानुन निर्माणको तयारी थालेको छ । संविधान र अहिलेको शासन व्यवस्थालाई नै चुनौती दिनेगरी स्थानीय सरकारका केही जनप्रतिनिधि सक्रिय भएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार लागिपरेको हो ।
स्थानीय तहका मेयर, उपमेयर, प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, नगरसभा सदस्य, गाउँसभा सदस्यलगायत जनप्रतिनिधिहरूको आर्थिक र नैतिक आचरणलाई नियमन गर्न र उनीहरूको उपद्रयाइँ रोक्न कानुन बनाउने तयारी भइरहेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयले स्थानीय सरकार सुशासन ऐनको मस्यौदा बनाउन आन्तरिक छलफल प्रारम्भ गरेको छ । यस विषयमा एकदुईपटक उच्च कर्मचारीहरूको आन्तरिक बैठक बसेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । यस विषयलाई मन्त्रालयले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रमभित्र राखेको छ । तत्कालीन संघीय मामिलामन्त्री अमनलाल मोदीका पालामा ऐनको मस्यौदाका विषयमा छलफल सुरु गरिएको थियो ।
‘हामीले बनाउन लागेको कानुनको मस्यौदामा जनप्रतिनिधिहरूको आर्थिक, नैतिक र आचरणको विषयमा नियमन गर्ने उद्देश्यबाट छलफल सुरु गरेका थियो,’ निवर्तमान मन्त्री मोदीले भने, ‘केन्द्रीय सरकारको बेरुजुको फर्सोट तथा अनुगमन संसद्को लेखा समितिले गर्छ । प्रदेश सरकारमापनि यही व्यवस्था छ । तर स्थानीय तहमा भने आफैंले खर्च गर्ने र आफैँले फस्र्योट गर्ने काम भइरहेको छ । यसको नियमन जरुरी छ ।’
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केन्द्र सरकारले बनाएको सुशासन सञ्चालन व्यवस्थापन ऐन तथा सुशासन सञ्चालन व्यवस्थापन नियमावलीलाई गाइड लाइन गरेर स्थानीय सरकार सुशासन ऐनको मस्यौदा बनाउन लागिएको हो । मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘जनप्रतिनिधिहरू पनि नियम-कानुनमा बस्नुपर्छ भन्ने मस्यौदाको मूल उद्देश्य हो। मानौं भोलि काठमाडौं महानगरको कुनै एक नागरिकले महानगरको सेवा मन नपराएर महानगरकै कार्यालय जलाइदिन्छु भन्यो भने त्यसलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ? यसैगरी कसैले वडा कार्यालय जलाइदिन्छु भन्यो भने के गर्ने ?’
काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर साहले ‘सिंहदरबार जलाइदिन्छु’ भनी दिएको अभिव्यक्ति नैतिक आचरणविपरीत मात्र नभई कानुनअनुसार दण्डनीयसमेत रहेको ती कर्मचारीको बुझाइ छ । नागरिक दैनिकबाट
