आइतबार, जेठ १३, २०८१
Sunday, May 26, 2024

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित प्रश्न लाई संसदीय समितिबाट समाधान हुने विश्वास लिएको बताएका छन् । सोमबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

नयाँ संसद् प्रारम्भ भएपछि केही सुधारसहित विधेयक दर्ता भई अहिले संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै सरोकारवालाहरूले उठाएका केही समस्याहरूलाई समितिले समाधान गर्ने आशा लिएको बताए । यस संशोधनले नेपाललाई पीडितको अधिकार, स्थिर र दिगो शान्तितर्फ देशलाई लैजाने बताए । सङ्क्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा संघर्षको प्रकृति, सन्दर्भ र लोकतन्त्रको स्थापनासँगै सामाजिक परिवर्तनमा खेलिएको भूमिकाबारे विचार गर्न आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई छ ।

सङ्घर्षपछि बनाइएको नयाँ संविधानमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई उपलब्धिका रूपमा चिनाउनु प्रमुख एजेण्डा रहेको उनले बताए । प्रधानमन्त्रीले जनयुद्धकै कारण आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त भएको दाबी गरे । विगतमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयलाई अझै सम्बोधन गर्न नसकेकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

  • प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको सम्पादित अंश:-

नयाँ संविधान आफैँमा शान्ति सम्झौताको उपज हो । जसले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनमा समावेश गरिएका लगभग सबै मानवअधिकारहरू समावेश गर्दछ । संविधानमा भएका आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको तत्काल कार्यान्वयनलाई द्वन्द्वको मुख्य एजेण्डा रहेको प्रमुख उपलब्धिको रूपमा चित्रित गर्न सकिन्छ । उल्लेखित संवैधानिक प्रतिज्ञा जनआन्दोलन र जनयुद्धका कारण मात्र सम्भव भएको थियो । दोस्रो, हामीले पूर्व लडाकुहरूलाई नेपाली सेना र समाजमा सफलतापूर्वक एकीकृत गर्‍यौँ । तर, हामीले विगतका मानवअधिकार उल्लङ्घनलाई अझै सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ । यस सन्दर्भमा, पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न र गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका दोषीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याई सत्यतथ्य खोज्नको लागि विश्वसनीय सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । यस प्रयासमा, हामी विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिविद्धताहरू साथै पीडितहरूको चासो समेटेर जानेछौँ । यसका लागि पीडितलगायत सम्बन्धित सरोकारवालासँग परामर्श गरी बेपत्ता तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०१४ लाई संशोधन गरी २०२२ जुलाईमा संसद्मा पेस गरिएको थियो । पास हुन सकेन । नयाँ संसद् प्रारम्भ भएपछि केही सुधारसहित विधेयक दर्ता भई अहिले संसदीय समितिमा विचाराधीन छ । सरोकारवालाहरूले उठाएका केही समस्याहरूलाई समितिले समाधान गर्नेछ भन्ने हामी आशावादी छौँ ।

तपाईको प्रतिक्रिया