बुधबार, जेठ ०९, २०८१
Wednesday, May 22, 2024

काठमाडौं – सरकार, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था र नवप्रवर्तनमा काम गरिरहेका संस्थाले संयुक्त पहलमा आगामी सात वर्षभित्र नेपाललाई ‘स्टार्टअप’ मुलुक बनाउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेका छन् । मुलुकभित्र उद्यमशीलताको विकास गर्न व्यवसायीको सुरुवाती चरणमा रहेकालाई लक्षित गर्दै यस्तो लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको हो ।

राजधानीमा ‘स्टार्टअप नेसन २०३०’ को घोषणा गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य पूरा हुने अवधिभित्रै सो लक्ष्य पनि पूरा गर्ने गरी अभियान अघि बढाएको घोषणा गरिएको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पहलमा सुरु भएको यो अभियानमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेदरल्यान्ड्सको पियुएम, इसिमोड र आन्टरपे्ररनाको सहकार्य रहेको छ । यसबाहेक विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाले पनि यो अभियानमा साथ दिएको छ ।

स्टार्टअप मुलुकको लक्ष्य सार्वजनिक कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले सन् २०३० सम्म स्टार्टअप मुलुक बनाउने अभियानमा सरकार पनि सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । ‘यसका लागि आवश्यक अनुदान उपलब्ध गराउने, विदेशबाट फर्कनेलाई कोषको व्यवस्था तथा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने तयारी सरकारको छ,’ उनले भने । स्टार्टअपलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले नै सरकारले यससम्बन्धी मस्यौदा तयार गरेर अहिले छलफलको चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए । स्टार्टअपको जग निर्माण गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबिचको सहकार्यमा उहाँको जोड थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले दिगो विकास लक्ष्य २०३० को अन्त्यसम्म मुलुकमा नयाँ नयाँ उद्यमको विकास, आर्थिक समृद्धि र सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्नु यो अभियानको मुख्य लक्ष्य रहेको जानकारी दिए । नेपालजस्तो भौगोलिक विविधता र व्यवसाय विकासको प्रचुर सम्भावना भएको देशमा स्पष्ट नीतिको अभाव, उद्यमशीलता विकासको कमी, व्यावसायिक मार्गदर्शन र प्रोत्साहनको उचित वातावरण नभएकाले उद्यमशीलता र स्टार्टअपले गति लिन नसकेको उनको भनाइ थियो । ‘उद्यम गर्ने सम्भावना छ तर उद्यम गर्ने सोच भएका व्यक्ति, खास गरी युवा स्पष्ट नीति निर्देशनको कमी, समन्वय, सहकार्य र सहयोग नहुँदा अलमलिएका छन्,’ उनले भने ।

स्टार्टअपको जन्म, हुर्काउने र निरन्तरताका लागि आवश्यक पुँजी र मार्गदर्शनको खाँचो हुने भएकाले यसमा सरोकारवाला सबैको बलियो साझेदारी आवश्यक पर्ने उनले बताए । कार्यक्रममा वक्ताले स्टार्टअप नीतिको अझै टुङ्गो नलाग्दा यससम्बन्धी धेरै अलमल कायमै रहेको बताएका थिए । स्टार्टअप प्रवर्धनमा देखिएका समस्यालाई सम्भावनामा बदल्न पनि सरकारले यथाशीघ्र आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड थियो । दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने यस कार्यक्रममा स्टार्टअपसँग सम्बन्धित समस्या, समाधान र सहकार्यको सम्भावनाका सम्बन्धमा विषयगत छलफल हुने छ । त्यस्तै स्टार्टअपका नयाँ किसिमका व्यवसाय र सोचबारे पनि सम्मेलनका क्रममा जानकारी लिन सकिने छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया