काठमाडौं – उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राज्यको व्यावसायिक, पेसागत रुपमा दक्ष र जिम्मेवार संरचना एवं संयन्त्रहरूले सुन काण्ड लगायतको अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा अर्को उच्चस्तरीय समिति आवश्यक नरहेको बताएका छन् । सुन काण्डको अनुसन्धानलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याएर यसको नेटवर्कको पहिचान गरी दोषीमाथि कारबाही गरिनै लाग्दा यस्ता हल्ला फैलिनु राम्रो नभएको पनि उनले बताए ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएकाे पत्रकार भेटघाटमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन काण्डको सिआइवीले अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउँदा दोषीहरु पत्ता लाग्ने र उनीहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकिने स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘यससघि यस्तै काण्डमा संसद्बाट समिति बनाइएयो, समितिको रिपोर्ट आयो, सिद्धियो, अर्को एकपटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला ३३ किलो सुन काण्डका लागि छानबिन समिति बनाइयो, समितिको रिपोर्ट आयो अन्य केही पनि आएन, न सुन आयो, न सिफारिस कार्यान्वयन भयो, त्यसैले हामीले अनुसन्धानका लागि विकसित गरेका हाम्रा दक्ष संरचनाले अनुसन्धान र अभियोजनको दुवै प्रक्रिया अघि बढाउँछ, त्यसैलाई नै जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ ।’
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान अघि बढाउने प्रक्रियाले निरन्तरता पाइरहेका बेलामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट संसद् अवरोध हुनु दुःखद भएको उल्लेख गरे। उनले सरकारको अभियानमा सबै पक्षले साथ र सहयोग गर्नु आवश्यक रहेकामा जोड दिए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्पूर्ण सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई समीक्षा गरेर नयाँ नीति तथा योजनाअनुसार अगाडि बढाइने उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई अझै व्यवस्थित गरेर निरन्तरता दिइने बताए । उनले भने, ‘सरकारले चालेको कदम कुनै पनि हालतमा विश्राम हुँदैन, गठबन्धनको सरकारलाई पनि अझ व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउने, निरन्रता दिने र सरकारले अहिले चालेको सुशासनको अभियान जुन समृद्धिका आधारका लागि गरिरहेका छौँ, त्यसलाई पनि निरन्तरा दिने गरी अघि बढेका छौँ ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका उनले पार्टीले तय गरेको रुपान्तरण अभियानको तयारीका लागि हाल देशभर पार्टीका बैठक सञ्चालन भइरहेका जानकारी दिए। उनी पार्टीको गण्डकी प्रदेशको सातौँ पूर्ण बैठकका लागि बिहान पोखरा आएका हुन् ।
