काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले २०८४ को निर्वाचनमा पहिचान पक्षधरलाई बहुमत दिए संसदबाटै सबै प्रदेशका नाम संशोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
विश्व आदिवासी दिवस समारोहलाई बुधबार)सम्बोधन गर्दै उनले पहिचानको पक्षधरहरूको सदनमा बहुमत नभएकाले निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसकेको बताए । पहिचानसहितको संघीयता ल्याउन माओवादीलाई जनमत प्राप्त नभएको बताए । उनले भने, ‘अहिले म प्रधानमन्त्री हुनुको नाताले जसले पहिचानको आन्दोलनलाई समावेशी र समानुपातिकताको आन्दोलनको नेतृत्व गर्यो । यसले प्रदेशको नामकरण गर्दा पहिचान झल्कने गरोस् भन्ने तपाईँहरूको आवाजको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई बुझेको छु । १ नम्बर प्रदेशलाई कोशी प्रदेश नामकरण गर्नु अगाडि मैले त्यो प्रदेशको नाम किरात प्रदेश राख्नु उचित हुन्छ र मेरो तर्फबाट त्यो प्रयास भइरहेको छ भनेको पनि थिए । मलाई त्यसको पनि सम्झना छ ।’
उनले भने, ‘पहिचानवादीहरूको पक्षमा पटक-पटक आवाज उठाउँदा अन्य दलहरूले समर्थन गर्दैनन् । मैले कोशी प्रदेशको नाम पनि किरात प्रदेश राख्ने प्रस्ताव गरे पनि अरू दलले समर्थन गरेनन् ।’
प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्डले अधिवक्ता भगवती पाण्डेमाथि दोषी देखिए कारबाही गर्ने बताएका छन् । तामाङ संस्कारमाथि पाण्डेले दिएको अभिव्यक्तिबारे आफूहरूले समीक्षा गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘भगवती पाण्डेको अभिव्यक्तिमा संवेदनशीलता पैदा भएको छ । त्यसमा सरकार गम्भीर छ । हिजो मात्रै पनि गृहमन्त्रालय लगायत सम्बन्धित प्रहरी अधिकृतलाई राखेर घटनाको समीक्षा गरिएको छ । दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी गराउँछु । नेपाल बहुभाषिक, बहुजातीय देश भएको त्यहाँ एउटा सामाजिक सद्भाव र ऐक्यबद्धता रहेको सन्दर्भमा कुनै पनि जाति, भाषा र संस्कृतिमाथि अपमानित गर्ने कुनै पनि भाषा प्रयोग गर्नु विल्कुल सहन सकिने कुरा होइन ।’
त्यो घटनासँग जोडिएर आवाज उठाउने आन्दोलनकारीहरूमाथि प्रहरीले ज्यादती गरेको आफूहरूको ठहर रहेको बताए । उनले भने, ‘महिलाहरूलाई कोठाभित्र लगेर जुन किसिमको यातना दिइएको छ त्यसमा पनि दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी गराउँछु ।’
