आइतबार, जेठ १३, २०८१
Sunday, May 26, 2024

काठमाडौं – अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपालमा खाद्य असुरक्षा र कुपोषण बढेको जनाएको छ । प्रतिष्ठानको ‘ग्लोबल फूड पोलिसी रिपोर्ट २०२३’ ले सन् २०१७ देखि २०१९ को तुलनामा पछिल्ला वर्षमा नेपाल र दक्षिणएशिया क्षेत्रमा समेत कुपोषण र खाद्य असुरक्षा बढ्दै गएको देखाएको हो ।

एकीकृत विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस), बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक), दक्षिणएशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) र भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (आईसीएआर)को सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान (आईएफपीआरआई)ले तयार पारेको प्रतिवेदनको दक्षिणएशियाली संस्करण काठमाडौंमा सार्वजनिक गरिएको हो ।

प्रतिवेदन अनुसार सन् २०१९ देखि २०२१ सम्म दक्षिणएशियामा कुपोषणबाट ग्रसित मानिसको तथ्याङ्क अफगानिस्तानमा ३० प्रतिशत, बाङ्लादेशमा १२ प्रतिशत, भारतमा १६ प्रतिशत, नेपालमा ६ प्रतिशत, पाकिस्तानमा १७ प्रतिशत र श्रीलंकामा चार प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै, गम्भीर खाद्य असुरक्षा भोगिरहेका मानिसको तथ्याङ्क हेर्दा अफगानिस्तानमा करीब २३ प्रतिशत, बाङ्लादेशमा ११ प्रतिशत, नेपालमा १३ प्रतिशत, पाकिस्तानमा आठ प्रतिशत र श्रीलङ्कामा दुई प्रतिशत रहेको देखिन्छ । सन् २०१७ देखि २०१९ सम्म नेपालमा खाद्य असुरक्षा भोगिरहेको जनसंख्या करीब १० प्रतिशत रहेको पनि प्रतिवेदनमा देखाइएको छ ।

प्रतिवेदनले दक्षिणएशियाको आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा पछिल्लो दुई दशकयताकै खराब अवस्थामा पुग्दा सन् २०२२ मा यो क्षेत्रका चार करोड ८० लाखदेखि पाँच करोड ९० लाख मानिस गरीबीको रेखामुनि रहेको र गम्भीर खाद्य सङ्कटबाट गुज्रिरहेको उल्लेख छ । मुख्यगरी दक्षिणएशियाका अफगानिस्तान, पाकिस्तान र श्रीलंकामा चरम खाद्य सङ्कट देखिएको छ । कोभिड-१९ महामारी, रूस-युक्रेन युद्ध, विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको असर, ऊर्जा सङ्कट, पेट्रोलियम पदार्थ र रासायनिक मलको मूल्यवृद्धि, राजनीतिक अस्थिरता लगायत कारण दक्षिणएशियाली क्षेत्रमा खाद्य असुरक्षा बढेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

खाद्य सामग्रीको चर्को मूल्यवृद्धि र अभावको अवस्था देखिएपछि सन् २०२२ मा अफगानिस्तान, बाङ्लादेश, भारत र पाकिस्तानले विभिन्न खाद्य वस्तुको निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेका थिए। जसमा चामल, गहुँ, चिनी लगायत खाद्यवस्तु थिए । प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२२ सेप्टेम्बरमा खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि श्रीलंकामा ६६ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ३६ प्रतिशत र नेपाल, भारत तथा बाङ्लादेशमा आठ प्रतिशत थियो । जलवायु परिवर्तनको असरका कारण विश्वव्यापी रूपमा सन् १९६१ को तुलनामा अहिले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वमा २१ प्रतिशतले कमी आएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, आपूर्ति शृङ्खला बिग्रनु, अव्यवस्थित बसाइँसराइ लगायत कारणलाई पनि खाद्य असुरक्षा बढ्नुका कारकका रुपमा देखाइएको छ ।

खाद्य असुरक्षा न्यूनीकरण र दिगो व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारी, यस्तो सङ्कटका कारण पहिचान र समाधानका लागि पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। पूर्वी र दक्षिणएशियाली मुलुकले क्षेत्रीय रूपमा सहकार्य मार्फत खाद्य सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उत्तरदायी शासन व्यवस्था, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र उपयुक्त नीति मार्फत खाद्य असुरक्षासँग लड्न सकिने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया