बिहिबार, जेठ १०, २०८१
Thursday, May 23, 2024

काठमाडौं – सर्वाेच्च अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै ललितानिवास जग्गा हिनामिनाको अनुसन्धान उच्चपदस्थमाथि केन्द्रित भएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग पनि बयान लिने तयारी गरेको छ ।

सर्वाेच्चले आइतबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय तथा निर्णयकर्तामाथि पनि अनुसन्धान आदेश दिएको थियो । सोहीअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको बयान लिने तयारी भएको हो । ‘अदालतको आदेशमाथि परामर्श गरिरहेका छौँ,’ सिआइबीका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘बयान सबैको लिनुपर्छ भन्ने छ, मुद्दा दायरको हकमा संलग्नताअनुसार निर्णय हुन्छ ।’

सर्वाेच्चको आदेशपछि सोमबार महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेल र प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरलगायतका अधिकारीबीच उच्चपदस्थको बयान लिने र थप प्रमाण खोज्ने विषयमा छलफल भएको थियो । सिआइबीले हाल लिखत किर्तेमा संलग्नमाथि अनुसन्धान केन्द्रित गरेको नयाँ पत्रिकाको आजको अंकमा नवराज मैनालीले लेखेरका छन् । लिखत किर्ते गरी मन्त्रिपरिषद्लाई झुक्याएको अहिलेसम्मको सिआइबी अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । त्यसमा तत्कालीन मन्त्रीसम्मका व्यक्तिको संलग्नता देखिएको आधारमा सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, अनुसन्धान प्रतिवेदनमा नीतिगत निर्णयमा संलग्नमाथि अनुसन्धान नगरेको भन्दै अदालतले प्रश्न उठाएपछि सिआइबी समस्यामा परेको हो ।

यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन नमिल्ने प्रावधानका कारण मन्त्रीहरूविरुद्धसम्म मुद्दा चलेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार सोमबारदेखि युरोप भ्रमणमा निस्किएका छन् ।

सिआइबीले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसँग यसअघि नै बयान लिइसकेको छ । तत्कालीन मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशीलगायतविरुद्ध पक्राउ पुर्जी नै जारी भइसकेको छ ।

सिआइबीको अनुसन्धानमा लिखत किर्तेमा प्रत्यक्ष रूपमा मन्त्रिपरिषद्को संलग्नता देखिएको छैन । तर, संगठित अपराध मुद्दा पनि जोडिएको र जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने भएकाले उच्चपदस्थ पनि तानिन सक्ने स्रोतको भनाइ छ ।

सिआइबीसँग यो मुद्दाको अनुसन्धानका लागि अब करिब दुई साताको समय छ । संगठित अपराधको मुद्दामा आरोपी पक्राउ परेको ६० दिनभित्र अभियोग दर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । सोमबार ४२ दिन पुगिसकेको छ । अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन र अभियोग तयार गर्न सरकारी वकिलले कम्तीमा एक साताको समय मागेको छ । जसअनुसार आगामी साता सिआइबीले अनुसन्धान सक्नुपर्ने हुन्छ ।

सिआइबीकी निर्देशक एआइजी किरण बज्राचार्यले ललितानिवास प्रकरणको अनुसन्धान तीव्र रूपमा भइरहेको बताइन् । सर्वाेच्च अदालतको आदेशपछि त्यस विषयमा थप छलफल गरी अनुसन्धान अघि बढाउने उनको भनाइ छ । ‘सर्वोच्चको आदेशबारे छलफल गरिरहेका छौँ, निष्कर्ष अनुसन्धान अघि बढ्छ,’ उनले भनिन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया