बिहिबार, जेठ १७, २०८१
Thursday, May 30, 2024

काठमाडौं – संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ । बैठक दिउँसो १ बजे संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बस्नेछ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउन सरकारले प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने अडान लिएपछि हिजोका लागि डाकिएको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भएको थियो । सोही बैठक आज बस्न लागेको हो ।

उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउने विषयमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेबीच समझदारी नबनेसम्म संसद बैठक सञ्चालन हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ । संघीय संसद सचिवालयले जारी गरेको आजको सम्भावित कार्यसूची अनुसार सभामुखले नेकपा एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझीको पद निलम्बन गरिएको जानकारी गराउने छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको सबन्धी पत्रको ब्यहोरा पढेर सुनाइने कार्यसूची रहेको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आयोगको कार्यावधि थप गर्ने गरी जारी भएको आदेश बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ को उपदफा ९२० बमोजिम सदन समक्ष पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको ‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।

संसद् चल्ने/नचल्ने एमालेमा निर्भर
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्नका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन नभए संसद् अवरोध गर्ने अडान राखेपछि सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ । सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच कुरा नमिलेपछि सभामुख देवराज घिमिरेको निर्देशनमा संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले सूचना टाँसेर अर्को बैठक आज १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी दिएका हुन् ।

सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्नका लागि पहिले सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने अडान एमालेले राखेको थियो । उच्चस्तरीय समिति गठन नगरी संसद् चलाउन खोजेमा वेल घेराउ गर्ने र संसद् चल्न नदिने सभामुखलाई एमालेले जानकारी दिएको थियो । सुन तस्करीको विषयमा छानबिन गर्नका लागि तत्काल उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद् चल्न नसक्ने अडान कायमै रहेको नेकपा एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले बताए । ‘छानबिन समिति गठन गरेपछि मात्रै संसद् चल्न दिने हाम्रो अडान छ । उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नगरिए संसद्को प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन । संसद् चल्दैन,’ उनले भने, ‘गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न र आशंका छ । उहाँ मातहतका निकायले उहाँमाथि छानबिन गर्न सक्दैनन् । त्यसैले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ अनि मात्र संसद् अगाडि बढ्छ ।’

नेपाललाई ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाउने, चीनतर्फबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुनहरू नेपाल भित्र्याउने र अन्यत्रतर्फ निर्यात गर्ने गतिविधिमा सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको बर्तौलाको दाबी छ । ‘सुन तस्करी प्रकरणमा सरकार पक्षको र सरकार निर्माण गर्ने मूर्धन्य नेताहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा यी घटना भएका छन् । एकपछि अर्को तथ्यले प्रमाणहरूलाई स्वीकार्दै गएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकार अहिले पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने पक्षमा छैन । उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउँदा सरकारमा बसेका गृहमन्त्री भ्रष्टाचारलाई निर्मूल बनाउँछु भन्नुहुन्छ । तर, क्विन्टल सुनहरू बाहिरिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले बाहिरबाट समाउँछ ।’

यसअघि, १० साउनमा बोलाइएको बैठकमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै एमालेले बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । यसअघि आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद्को जारी गतिरोध अन्त्यका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया