काठमाडौं – बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका अधिकांशको बयान सकिएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीकाअनुसार हालसम्म १९ जना पक्राउ परेकोमा अधिकांशको बयान सकिएको हो ।
जग्गा हिनामिनामा संलग्न भएको आरोपमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुद्रप्रसाद श्रेष्ठ, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सिडिई बालकृष्ण श्रेष्ठ, समरजङ्ग कम्पनीका तत्कालीन प्रमुखहरू रमेशकुमार पोखरेल, देवनारायण महर्जन, लोकहरि घिमिरेसँगको बयान सकिएको छ ।
त्यसैगरी हिरासतमा रहेका तत्कालीन नापी सर्वेक्षक घमानकुमारी कार्की, बाबुप्रसाद अर्याल, नक्कली मोही बाबुराजा महर्जन, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा योगराज पौडेल, तत्कालीन खरिदार नारायणदास मिश्र, समरजङ्ग कम्पनीका सहलेखापाल विनोद पौडेल, बिचौलिया केशव तुलाधरमध्ये अधिकांशको बयान सकिएको ब्युरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक आचार्यले जानकारी दिए ।
आइतबार सिआइबीले थप एक जनालाई पक्राउ गरेको थियो । सरकारी जग्गामा मोही प्रमाणित गराई व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्न भूमिका निर्वाह गरेको आरोपमा नापी विभागका तत्कालीन कर्मचारी अरुणकुमार श्रेष्ठ पक्राउ परेका हुन् । सिआइबीले पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत सर्वोच्च अदालतको शुक्रबारको आदेशबाट रिहा भएका छन् । अन्य तीन जनाको हकमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिट खारेज भएपछि गत असार १२ गते पक्राउ परेकामध्ये तीन जना अभियुक्तले पाएको अन्तरिम आदेशसमेत खारेज भएको छ ।
योसँगै हिरासतबाट छुटेका आरोपितलाई पुनः पक्राउ गरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई बाटो खुलेको छ । सिआइबीले गत असार १२ गते भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, तत्कालीन अधिकृतहरू सुरेन्द्रमान कपाली, हुपेन्द्रमणि केसी, धर्मप्रसाद गौतम, खरिदार गोपाल कार्कीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । कलाधर देउजा, अधिकृतहरू सुरेन्द्रमान कपाली, हुपेन्द्रमणि केसीले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिइसकेकाले सिआइबीले हिरासतमुक्त गर्नु परेको थियो ।
ललिता निवास प्रकरणमा सिआइबीले सङ्गठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ । सो कसुरमा प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न ६० दिनको हदम्याद रहेकाले आगामी भदौ ११ गतेभित्र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ ।
