काठमाडौँ – स्किन रोगले यसपटक गोठ मात्रै रित्याएन, खेतसमेत बाँझै बनायो। जोत्ने गरु मरे, दुधालु गाई र बाच्छाबाच्छी मर्दा किसानका गोठ रित्तिए। मानो रोपेर मुरी उब्जाउने बेला जोत्ने गोरु मर्दा र बिरामी हुँदा किसान छटपटाउनु प-यो। सरकारी तथ्यांकअनुसार साउन ३ गते सम्ममा देशभर लम्पी स्किनले गर्दा ४८ हजार १ सय ३३ पशु मरेका छन्।
पशुसेवा विभागका सूचना अधिकारी डा. चन्द्र ढकालका अनुसार हालसम्म संक्रमित १० लाख ५४ हजार ५५ पशु छन्। यसमध्ये ७ लाख ६८ हजार ६४१ निको भइसकेको विभागको दाबी छ। तर, अझै २ लाख ३७ हजार २ सय ८१ पशु सक्रिय संक्रमित छन्। ३ लाख १ हजार २ सय ४६ पशुमा खोप लगाइसकेको सूचना अधिकारी डा. ढकालले जानकारी दिए। तर, संक्रमण संख्या भने अझै बढ्दै गएको तथ्यांकमा देखिन्छ।
नेपालमा २०७७ साल असार १० मा मोरङको सुन्दरहरैचा नगरपालिका–११ का गाईहरूमा लम्पी स्किन रोगका लक्षणहरू पहिलोपटक देखा परेको थियो। तर, अहिले यसले बिकराल रूप लिएर मुलुकभर आतंक मच्चिएको छ। पछिल्लो समय देशभर ७६ जिल्लाका गाईभैंसीमा यो रोग पुष्टि भएको छ। यस रोगबाट कर्णाली, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र कोसी प्रदेशका मध्यपहाडी तथा पहाडी क्षेत्रमा रहेका पशुहरू बढी प्रभावित भएका छन्।
यो रोगको महामारी नियन्त्रणका लागि पशुसेवा विभाग र मातहतका निकाय, प्रदेश सरकार मातहतका निकाय तथा स्थानीयतहमा कार्यरत पशु स्वास्थ्यकर्मीहरू परिचालित रहेको विभागको भनाइ छ। ‘यस क्रममा अन्य सरकारी निकाय, निजीक्षेत्रमा कार्यरत पशु स्वास्थ्यकर्मीलगायतका सरोकारवालासँग समन्वय गरी रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन गरिएका छन्,’ विभाग भन्छ, ‘पशु सेवा विभागमा लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण कक्ष स्थापनासहित प्रभावित क्षेत्रमा रोग अन्वेषण, उपचार र प्राविधिक सल्लाहका लागि टोली परिचालन गरिएको छ। प्रभावित पशुको उपचारको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट औषधिको व्यवस्थासहित प्राविधिक परिचालन गरिएको छ।’ साथै खोप आपूर्तिको लागि आयात अनुमति प्रदान गरी हालसम्म १० लाख ३७ हजार डोज खोप आयात भई सातवटै प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा १ लाख ८० हजार ९२२ पशुहरूमा खोप कार्य सम्पन्न भएको विभागले जनाएको छ।
प्रदेश तथा स्थानीयतहसँग समन्वयका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा सम्पर्क उपायहरू अवलम्बन गरिएका छन्। पशु सेवा विभागमा लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण कक्ष स्थापना सहित प्रभावित क्षेत्रमा रोग अन्वेषण, उपचार र प्राविधिक सल्लाहका लागि टोली परिचालन गरिएको छ। प्रभावित पशुको उपचारको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट औषधिको व्यवस्थासहित प्राविधिक परिचालन गरिएको विभागले बताएको छ। ‘चालु आव २०७९/८० मा नै खर्च गर्ने गरी महानगरपालिका र सङ्क्रमण नफैलिएका जिल्लाबाहेक प्रत्येक स्थानीय तहमा महामारी नियन्त्रण गर्न संघीय शसर्त अनुदानअन्तर्गत १ लाख रुपैयाँका दरले रकम विनियोजन भएको छ।
