सोमबार, जेठ १४, २०८१
Monday, May 27, 2024

टोकियो – एक सरकारी तथ्याङ्क अनुसार विदेशमा दुःखसुख गरी पठाइएको रेमिट्यान्सको झण्डै ७० प्रतिशत रकम अनुत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको पाईएको छ । बिदेशमा रहेका नेपालीहरूले कमाएको रकम रेमिट्यान्स गरेर नेपाल पठाईरहेका हुन्छन् । श्रम मन्त्रालयका अनुसार हाल ४६ लाख नेपालीहरू श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिएका छन् । पछिल्लो १० वर्षको रेमिट्यान्स हेर्दा झण्डै एक सय खर्ब भित्रिईसकेको छ । तर त्यति ठूलो रकम देखिनेगरी कुनै उत्पादनशील र रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा खर्च भएको देखिदैंन ।

रेमिट्यान्सको प्रयोग घरघडेरी, महँगो मोबाइल, स्कुटी, मोटरसाइकल जस्ता अनुत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च भइरहेको देखिन्छ । न्युनतम आर्थिक साक्षरताको अभावमा भोज, भतेर, चाडपर्व, रंगरमिता र भोगविलासितामा हुने खर्चको अनुपात डरलाग्दो ढंगले बढ्दो छ । गाउँघरमा खेतबारी बाँझै छन् । श्रीमान् बिदेशिने बित्तिकै श्रीमतीलाई बजार झर्न हतार हुन्छ । गाउँबाट सहर प्रवेश गर्ने प्रवृत्तिले खेतीपातीको चलन हराएको छ । भारतबाट आयातित तरकारी भान्सामा पाकिरहेका हुन्छन् । विदेशबाट रगत र पसिना चुहाएर कमाई पठाएको रकमले के गर्न हुन्छ र के गर्नुहुँदैन भन्ने आधारभुत आर्थिक शिक्षा नहुँदा ऋण काढेर भएपनि खर्च गर्ने प्रवृत्ति अचाक्ली बढेको छ ।

नेपाली श्रम बजारमा हरेक वर्ष करिब पाँच लाख जनशक्ति थपिने गर्छन् । स्वदेशमै उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारी नहुँदा हरेक घरबाट एक वा दुई सदस्य बिदेसिन्छन् । बिदेसिनुमा रहरभन्दा बाध्यता बढी छ । वृद्ध भएका बाबुआमा मलिन अनुहार बनाउँदे बिदाई गरिरहेका हुन्छन् । श्रीमतीका आँखा रसाएका हुन्छन् । त्रिभुवन विमानस्थलमा युवायुवतीको भीड देख्दा जो कोहीको मन भक्कानिन्छ ।

विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकबाट वार्षिक १८ देखि १९ खर्ब रेमिट्यान्स स्वदेश आउनुपर्ने हो तर मुश्किलले ७ खर्ब मात्र रकम आइरहेको स्थिति छ । अहिले करिब १० खर्ब रेमिट्यान्स अवैधानिक च्यानलबाट नेपाल गईरहेको अनुमान गरिन्छ । अवैधानिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स भित्रिँदा नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष सहयोग हुँदैन । झन्डै ८-९ खर्ब रकम मात्र वैधानिक च्यानलबाट नेपाल भित्रिएको पाईएको छ । आजको चुनौती भनेको नेपाली श्रमिकले कमाएर पठाएको रेमिट्यान्सको उत्पादनशील क्षेत्रमा सहि लगानी गर्नु हो । सामुहिक लगानीमार्फत अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउनु हो । यसका लागि वैधानिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउनेलाई इन्सेन्टिभ दिने ब्यवस्था राज्यले मिलाउनुपर्दछ र पठाएको रकमको केहि हिस्सा सामुहिक लगानी गर्ने कल्चरको विकास गर्नुपर्दछ ।

रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने अतिरिक्त चार्जका कारण हुन्डीको प्रयोग हुने गरेको सबैलाई अवगत छ । हुन्डीबाट रकम पठाउनु अवैधानिक हो भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ तर बैधानिक च्यानल मात्र प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्न सम्बन्धित निकायबाट कुनै ठोस पहल भने हुन सकेको छैन । मुलुकको समृद्धिका लागि पनि विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले रेमिट्यान्सको सही सदुपयोग गर्न जरुरी छ । राज्यले श्रमिकको योगदानको कदर गर्दै वैधानिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउनेहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । सामुहिक लगानी गर्दा राज्यले प्रतिफलको ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ । विदेशस्थित विभिन्न संघसंस्थाहरुले रेमिट्यान्स पठाएर गर्व गर्ने समय अब रहेन । दिगो विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा योजना सहित अगाडि आउनुपर्दछ । व्यक्तिगत रूपमा हजारौं व्यक्तिहरू धनाढ्य भएहोलान् । तर, लाखौंको संख्यामा रहेका श्रमिक वर्गको जीवनस्तर उकास्ने ठोस योजना सहितको पहलकदमी अहिलेको अपरिहार्य हो ।***

तपाईको प्रतिक्रिया