शुक्रबार, चैत्र ३०, २०८०
Friday, April 12, 2024

काठमाडौं – सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको निर्णयबाट पछि हटेको छ ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भए त्यसले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा अवरोध गर्ने भन्दै प्रतिपक्षीदल नेकपा एमाले, रास्वपाले विरोध गर्दै आएका थिए ।

सोही विषयमा विरोध गर्दै मंगलबार एमाले र रास्वापाले संसद बैठक समेत अवरोध गरेका थिए । तर, सरकारका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले निर्वाचन आयोगले जसरी चह्यो त्यसरी नै निर्वाचन कार्यालयहरुलाई राख्ने निर्णयमा पुगिएको भन्दै संसदमा जवाफ दिएपछि संसद बैठक समेत सुचारु भएको हो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाइको रुपमा राख्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो । निर्वाचन आयोगले समेत सरको उक्त निर्णयको विरोध गर्दै आएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया