काठमाडौं – वैदेशिक रोजगारका लागि अनिवार्य मानिएको श्रम स्वीकृतिलाई सहज बनाइएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी काम हुने गरी व्यवस्था मिलाएको हो ।
यो व्यवस्थापनसँगै श्रम स्वीकृतिको आवेदन दिनपनि काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यताबाट हजारौँ सर्वसाधारणले छुटकारा पाएका छन् । मन्त्रालयले पछिल्ला दिनमा सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्दै श्रम स्वीकृतिको काम पनि स्थानीय तहमा हुने गरी व्यवस्था मिलाएको हो । संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै सेवा प्रवाहलाई विकेन्द्रित गरिएको मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिए । उनले मन्त्रालयबाट दिइने सेवालाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री समेत बनाइएको छ ।
यसले गर्दा सर्वसाधारण नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा आफ्नै ठाउँमा बसेर सुलभ र सरल रूपमा पाइरहेका छन् । मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित, भरपर्दो, पारदर्शी तथा सहज बनाउने साथै सेवाग्राहीलाई नजिकको स्थानबाटै सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यअनुरूप स्थानीय तहबाटै वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सूचना सरोकारवालासम्म पुर्याउने र वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र पुनश्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने कार्य स्थानीय तहबाटै थालिएको जानकारी दिएको छ ।
सो कार्य ७५३ वटै स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत भइरहेको जनाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यसअघि २ वर्षका लागि मात्रै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था रहेकोमा हाल श्रम स्वीकृति दिँदा रोजगारदाता र श्रमिकबीच भएको श्रम सम्झौता र गन्तव्य मुलुकबाट प्राप्त कार्य अनुमति सम्झौताको अवधिलाई आधार मानेर श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसबाट श्रमिकहरू कार्य अवधि र भिसा अवधि कायम रहँदै श्रम स्वीकृतिकै लागि नेपाल फर्किनुपर्ने, विदेशमा बस्दा पनि आफ्नो मुलुकले दिएको श्रम स्वीकृतिको अवधि समाप्त भई सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्नेलगायतका समस्या र सास्तीबाट मुक्त भएका छन् । अब श्रम स्वीकृतिको अवधि समाप्त भएका श्रमिकहरूले विदेशबाटै कूटनीतिक नियोग तथा अनलाइनमार्फत श्रम स्वीकृति लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट श्रमिकहरूलाई ठूलो राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
