शुक्रबार, आषाढ ०१, २०८१
Friday, June 14, 2024

हाम्रो शैक्षिक अवस्था १० वर्षदेखि ओरालो लागिरहेको छ । हालै प्रकाशित शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (नासा)को रिपोर्टले पनि त्यही अवस्था दर्साउँदा शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइराला अक्षम शिक्षकलाई बिदा दिनुपर्ने तर्क गर्छन्  । उनकाअनुसार शिक्षकले पढाएको र विद्यार्थीले पढेकोबीच तालमेल भएन । विश्वमा शिक्षा र सिकाइले डिजिटल लय समातिरहेका बेला नेपालको शिक्षा किन उत्पादनसँग जोडिएन, व्यावहारिक भएन ? यो आम प्रश्न हो । आखिर कहाँ चुकिरहेको छ सरकार ? यी र शिक्षा क्षेत्रसँग जोडिएका अन्य विषयमा शिक्षाविद् कोइरालासँग समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :-

सुधार हुनुपर्ने नेपालको सार्वजनिक शिक्षा किन खस्किएको होला ? यो त उल्टो गति देखियो होइन त ? 
शैक्षिक गुणस्तर खस्किनुका केही कारण छन् । पहिलो, शिक्षकले पढाएको र विद्यार्थीले पढेकोबीच तालमेल भएन । विद्यार्थीहरू उत्तर मात्र खोज्ने भए । शिक्षक चाहिँ ठूला कुरा गर्ने भए । यसो हुँदा शिक्षक र विद्यार्थीमा दूरी देखियो । विद्यार्थीको क्षमता जाँच्ने कलामा पनि शिक्षकहरू पछि परे । आजका विद्यार्थी वर्तमान सन्दर्भसँग जोडेर जाँच होस् भन्ने चाहन्छन् । त्यही कुरा शिक्षक जान्दैनन् । शिक्षक किताबसँग जोडिएको छ, विद्यार्थी संसारसँग । हिजोको भाषामा विद्यार्थी काँचो माटो भए पनि अहिले उनीहरू जानकार व्यक्ति हुन् । आज उनीहरू शिक्षक भन्दा पनि अगाडि छन् । विद्यार्थीलाई थाहा भएको कुरा पनि शिक्षकलाई थाहा नहुनसक्छ । दोस्रो, हाम्रा शिक्षक जिम्मेवार भएनन् । जहाँ जिम्मेवार शिक्षक छन् त्यहाँ राम्रै भएको छ । जुन दिन शिक्षकले जिम्मेवारी लिन्छ त्यो दिन शिक्षाको गुणस्तर राम्रो हुन्छ । विडम्बना त्यस्ता अब्बल विद्यालय, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समितिले पाउनुपर्ने कदर पाइरहेका छैनन् । उनीहरूको लिखत कतै छैन, न पालिकामा, न प्रदेशमा, न संघमा, न पेशागत भनिएका संघ संगठनमा, न त भ्रातृ संगठन भनिने राजनीतिक दलका कार्यालयमा । अझ दुःखद त धेरै स्कुलले यस्तो अभ्यास गर्नेतर्फ वास्तै गरेनन् । जसले वास्ता गरेको छैन तिनलाई नियन्त्रण गर्ने कि नियमन गर्ने ? यो दुरवस्था आउनुमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको ठूलो भूमिका छ ।

राजनीतिक नेतृत्व कहाँ चुक्यो, जसकारण शिक्षाको गुणस्तरले उचाइ लिन सकेन ?
देशको मूल नीति नै राजनीति हो । राजनीतिक स्थायित्व भयो, असल नेतृत्व आयो भने, हरेक क्षेत्रमा सुधार आउँछ । यहाँ त राजनीतिक नेतृत्व कस्तो ‘बदमास’ भइदियो भने शिक्षकहरूका बिचमा भ्रातृ संगठन बनाइदियो । अनि त्यसलाई संरक्षण पनि गरिदियो । आफ्नो भ्रातृ संगठनका शिक्षकले नपढाउँदा पनि छूट दिइरह्यो । संघीयता लागू भएपछि शिक्षकलाई नियमन गर्न स्थानीय सरकार अग्रसर हुनुपर्थ्यो । केही स्थानीय सरकारले त्यस्तो गरेपनि अधिकांशले गर्न सकेका छैनन् । खासमा स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनेतर्फ हाम्रो ध्यान गएन । तिनको व्यवस्थित जानकारी दिने पनि कोही भएन । शिक्षक नियमनको जिम्मा लिने भरपर्दो निकाय नै भएन । ‘क्रान्ति भयो, नयाँ नेपाल बन्यो’ भनियो, तर शिक्षा बुर्जुवा भयो । उत्पादनसँग जोडिएन । व्यावहारिक भएन । जनमुखी भएन । निजी र सरकारी स्कुलका विद्यार्थी भनेर बच्चैदेखि विभेद गरियो । वर्षौंदेखि घन्काएका यी नारा नारामै सीमित भए । तिनलाई कार्यान्वयन गरौं भन्नेतर्फ कोही पनि लागिपरेन । फलस्वरूप, पुस्ता बदलिँदा पनि बानी जस्ताको तस्तै रह्यो । यसो गर्छु भन्ने तर नगर्ने । न त गराउने नै । हामीलाई दलकर्मी होइन, पेसाकर्मी शिक्षकको खाँचो हो ।तर विद्यार्थी स्वयम्ले पनि ध्यान दिएनन् अथवा पारिवारिक वातावरण पनि शिक्षामैत्री भएन भन्ने गरिन्छ नि ! 
यो गलत हो । शिक्षकले विद्यार्थी र विपन्न अभिभावकलाई दोष लगाउनुहुँदैन । अनपढ अभिभावकमाथि दोष थुपारेर जुन भाष्य सिर्जना गर्न खोजिँदै छ त्यो बेइमानी हो ।  त्यही बेइमानीको असर विद्यार्थीको खस्किँदो शैक्षिक उपलब्धिमा  देखिएको हो । हाम्रो शिक्षण अभ्यासको अर्को कमजोर पाटो हो, कमजोर विद्यार्थीलाई कसरी पढाउने भन्नेबारे ध्यान नै दिइएको छैन । शिक्षकलाई त्यसका लागि तयार नै पारिएन । शिक्षकलाई सघाउने खाका पनि बनाइएन । त्यति मात्रै होइन, तालीम दिन बनाइएका संरचना पनि खारेज गरिएको छ । विगतमा शिक्षक तालीम केन्द्र थिए । तिनले नियमित तालीम कार्यक्रम चलाउँथे । अहिले तालीम कसैको जिम्मामै छैन । न प्रदेश सरकारको न स्थानीय सरकारको न त संघीय सरकारको नै । संविधानतः संघमा त्यसको जिम्मेवारी नै छैन । प्रदेश सरकारले त्यसको संरचना नै बनाएन । स्थानीय सरकारले जेजति ग-यो आफ्नो क्षमता अनुसार मात्रै ग¥यो । एकाध पालिकाले गरेको प्रयत्नले देशलाई पुग्ने कुरै भएन । मुख्य कुरो: कसैलाई दोष दिनुभन्दा परिस्थितिअनुसारको आधुनिक शिक्षा दिनतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ । यहाँ शिक्षकको वर्गीकरण गर्न पनि जरुरी छ ।

कसरी गर्न सकिन्छ शिक्षक वर्गीकरण ?
सजिलो छ । शिक्षकको योग्यता, क्षमताको आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । अब्बल, दोयम, सिम, चाहार भनेर विगतमा जग्गाको वर्गीकरण गरे जस्तै गर्नुप-यो । त्यो बाँड्ने वा बाँडिने हिम्मत शिक्षक आफैँले गरोस् । त्यसका लागि खाका बनाऔं । डिजिटल, ननडिजिटल के के विधि अपनाउन सकिन्छ त्यो गरौं । अब्बल शिक्षकले अरूलाई सिकाउन सक्ने ल्याकत राख्ला । दोयम शिक्षकले ‘अब्बलसँग जोडा बाँध्छु’ भन्ला। सिम हो भने ‘मलाई कसैको मेन्टरिङ चाहियो, म कसैको निर्देशनमा बसेर सिक्छु र राम्रो हुन्छु’ भन्ला । चाहार हो भने ‘म शिक्षण पेशाबाट अवकाश लिन्छु, मलाई ससम्मान बिदा गरियोस्’ भन्ला । यो दृष्टिकोण बनाउन सकियो भने त्यसले हामीलाई सुधारको बाटो दिन्छ । अतः गतिलो शिक्षक छैन भने त्यस्तालाई पालेर काम छैन । भएका शिक्षकलाई धेरै तलब दिऊँ । योग्यता भएका मान्छेलाई राखौं, नभएका थोत्रामोत्रा शिक्षकहरूलाई बिदा गरौं ।

नेपालमा पढाइलाई प्रविधिसँग जोड्न सम्भव छ ?
सम्भव छ । प्रविधि भनेको आधुनिक प्रविधि मात्रै प्रविधि हो भन्ने दृष्टिकोण म राख्दिनँ । मैले जान्ने ढिकी, जाँतो, कोदालो, हँसिया सबै प्रविधि हुन् । यो ढिकी, जाँतो, कोदालोबाट पढाउने चिन्तन सबै शिक्षकलाई सिकाउनुपर्छ । प्रविधि छैन भनेर हातखुट्टा छोडेर मान्छे भर्ना गर्ने किसिमको हिसाबले झन् समस्या बढाउने हो कि प्रविधिको निम्ति चाहिँ बल गर्ने हो । अहिले कतिपय पालिकाहरूले माध्यमिक तहसम्म सबैलाई वाइफाइ फ्री जोन बनाउने, कतिपयले प्राथमिक तहमा पनि उपलब्ध गराउने बन्दोबस्त गरिरहेका छन् । दुर्गम क्षेत्र अथवा सुगम क्षेत्रमा, अब यसलाई आक्रामक ढंगले अगाडि बढाउने कि शिक्षक भर्ना गरेर सङ्ख्या बढाउने भन्ने सवाल हो ।हामीसँग भएको पाठ्यक्रम पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको हो ?
जसरी ठूला होटलले बासी भातलाई नै भोलिपल्ट फ्राइ राइस बनाउँछन् । त्यसैगरी शिक्षकले पनि यो पाठ्यक्रमलाई मैले कसरी पढाउने कसरी नयाँ बनाउने भनेर संवाद गर्नलाई पालिकामा भएको शिक्षक महासंघमा बसेर संवाद गर्ने प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्दछ । पाठ्यक्रम भनेको त एउटा मरेको वस्तु हो । त्यसलाई कसरी सिँगार्ने भन्ने त शिक्षक तथा प्राध्यापकको हो । नेपालमा शिक्षकले केही नगर्ने र दोष जति सबै राज्य र सरकारलाई दिने प्रचलन छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विद्यालयमा पाठ्यक्रम पहिलाको नै हुन्छ । तर, त्यसलाई पढाउने तरिका फरक हुन्छ । २१ औँ शताब्दीका विद्यार्थी सिर्जनात्मक, आलोचनात्मक क्षमता हुनुपर्दछ भन्ने तर आफूले पढाउँदा त्यही किताब जस्ताको तस्तै पढाउने त्यो त भएन नि !

नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
पहिलो कुरा कति वटा विश्वविद्यालय चाहिने हो ? भन्ने बारेमा पहिले टुंगो गर्नुपर्छ होला । बहु डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय हुने हो कि एकल ढंगको हुने हो ? विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने कि नदिने हो ? सरकारको लागत पर्छ कि पर्दैन ?  नेपालले अहिले खोजेको छाता ऐन हो । उच्च शिक्षाको छाता ऐन भयो भने प्रत्येक विश्वविद्यालयका निम्ति संसद्मै जानुपर्ने, पारित नै गर्नुपर्ने हुँदैन । त्यसबारे हामीले सोचेनौँ । हिजोकै निरन्तरताको ढंगबाट विश्वविद्यालय विधेयक आयो । हामीसँग एकल विश्वविद्यालय बनाउने चिन्तन बढिसक्यो ।

यो अवस्था यस्तै रह्यो भने भोलिको मुलुकको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
शिक्षा पनि काम नलाग्ने हुनसक्छ र अर्थतन्त्र पनि ध्वस्त हुनसक्छ । अबका केटाकेटी पुस्तकबाट भन्दा पनि प्रविधिबाट पढ्न चाहन्छन् त्यसको उत्पादन गर्नुप-यो । यस्तो भयो भने केटाकेटीले गरी खाने र पढी खाने बिचको भेद छुट्याउन सक्छन् ।

अन्त्यमा नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा तपाईँहरूजस्तो विज्ञ व्यक्तिको भूमिका कतिको छ ?
हामीले नीतिहरू पनि लेख्यौँ । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गरिएन । पाठ्यक्रम अहिलेको समस्या होइन । शिक्षण कला हाम्रो समस्या हो । यो सँगसँगै परीक्षा गर्ने तौरतरिका समस्या हो । धादिङको शिक्षकले खुला परीक्षा भनेर एउटा अभ्यास गर्नुभयो । ग-यो भने त्यो पनि सम्भव हुन्छ । तर, काम नगर्ने ठूल्ठूला कुरा गर्ने व्यक्ति काम पनि गर्दैनन् । अनि सरकारले पनि केही गरेन भन्दै आरोप मात्र लगाउँछन् । राजनीतिक दलका निम्ति पनि शिक्षकले काम गर्ने गरेका छन् भने बुझेर उनीहरूलाई अब्बल शिक्षक बनेर अध्यापन गराउन भन्नुपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया