काठमाडौं – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको पदावधि सकिनै लाग्दा सरकारले अवकाशपछि उनीहरूलाई सेवा–सुविधा दिने तयारी थालेको छ । सर्वाेच्च अदालतको आदेशविपरीत कानुन नबनाईकनै मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर उनीहरूलाई भत्ता, आवास मर्मत खर्च, सहयोगी, गाडी र इन्धनलगायतका सुविधा दिन लागिएको हो ।
गृह मन्त्रालयले चाँडै यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको छ । जब कि पूर्वविशिष्टलाई कानुन बनाएर मात्र सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन सर्वाेच्च अदालतको आदेश छ । सर्वोच्चले २२ मंसिर ०६८ मा कानुन बनाएर मात्रै पूर्वविशिष्टहरूलाई सेवा–सुविधा दिन आदेश गरेको थियो । त्यसविपरीत अहिलेसम्मका सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सुविधा दिँदै आएका छन् । पूर्वविशिष्टमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वराष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र पूर्वप्रधानन्यायाधीश पर्छन् ।
पूर्वविशिष्टलाई सेवा–सुविधा दिनेबारे पछिल्लो समय गृह र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबीच पटक–पटक छलफल भएको छ । स्रोतका अनुसार मंगलबार भएको छलफलमा राष्ट्रपति भण्डारी र उपराष्ट्रपति पुनलाई के–कति सुविधा दिने भन्ने लगभग तय भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव नारायण भट्टको नेतृत्वमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई अवकाशपछि दिने सुविधाका विषयमा छलफल भई प्रस्ताव अघि बढाइएको हो ।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीलाई अवकाशपछि घर मर्मतका लागि मासिक एक लाख, मासिक भत्ता ५० हजार, गाडी र मासिक दुई सय सात लिटर इन्धन उपलब्ध गराइनेछ । त्यस्तै, स्वकीय सचिव, कार्यालय सहयोगी र चालक सुविधा र घरको बिजुली, पानी, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, टेलिफोनको खर्च सरकारले व्यहोर्नेछ । यसबाहेक २१ जना सुरक्षाकर्मी खटाइनेछन् ।
त्यस्तै, उपराष्ट्रपति पुनलाई अवकाशपछि घर मर्मतका लागि मासिक ८० हजार, मासिक भत्ता ४० हजार, गाडी र मासिक दुई सय सात लिटर इन्धन उपलब्ध गराइनेछ । उनले चालक र एक सहयोगी पनि पाउनेछन् । सुरक्षाका लागि एक जना पिएसओ पनि उनलाई दिइने छ ।
बिहिबार मात्रै गृहले राष्ट्रपति भण्डारी र उपराष्ट्रपति पुनलाई अवकाशपछि दिने सेवा सुविधाबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा यस्तो प्रस्ताव पठाएको छ । तत्काल नयाँ गाडी खरिद गर्न समय नभएकाले दुवैजनालाई पुरानै गाडी उपलब्ध गराइनेछ । –नयाँ पत्रिकाबाट
