अर्को कुनै चमत्कार नभएमा फागुन २५ पछि देशले नयाँ राष्ट्रपति पाउने छ र शितलनिवासमा तेस्रो राष्ट्रपतिको प्रवेश हुने छ । फेरिएको राजनैतिक समिकरणसंगै आठ दलीय गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रपतिका लागि नेपाली काँग्रेसका पुराना, पाका र सादगी नेता रामचन्द्र पौडेललाई साझा उम्मेदवारकारुपमा अगाडि सारिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भन्दै आएको राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपतिको चयन हुनुपर्ने अडान अनुसार नै फेरिएको गठबन्धन र सो अनुसार बनेको साझा सहमतिमा पौडेल अबको राष्ट्रपति बन्नेमा लगभग पक्कापक्की जस्तै छ । प्रधानमन्त्री दाहालले भनेजस्तै संभवभएसम्म राष्ट्रिय सहमति र नभए अत्यधिक सहमतिको आधारमा चयन हुन लागेको राष्ट्रपतिको चयन गर्दैगर्दा राजनैतिक दलहरु कसले कति आफुलाई दाउमा राखेका छन् र यसको मूल्य र असर कहिलेसम्म कति पर्ने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ तर जनसरोकारको बिषय भनेको एक थान राष्ट्रपतिका लागि, एउटा मन्त्री र मन्त्रालयका लागि दलहरु कतिसम्मको नैतिकता र इमानमा टिक्न सक्दा रहेछन् भन्ने पछिल्ला घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरेका छन् । राजनैतिक अस्थिरताका कारण देश र जनतामा पर्न जाने असरका बारेमा दलहरु अलिकति मात्रै सजग भईदिने हो भने परिस्थिति धेरै हदसम्म सहज हुन सक्ने देखिन्छ ।
देशले यसअघि दुईजना राष्ट्रपति भोगिसकेको छ । उनीहरू दुबैजना सबैको साझा हुन र इमान र जमानको परीक्षामा अपेक्षित सफल हुन सकेनन् । नेपाली जनताको मन जित्ने र इतिहासमा लेखिने एवं देखिने गरी काम गर्न सकेनन् । बरु दलीय पक्षधरताको आरोप लाग्ने गरी शितलनिवास मुछियो । शितलनिवासलाई कुनै दलविशेषको निजी कोटरी बन्न दिइनुहुँदैनथ्यो । बिगतमा शितल निवासले खेलेको भूमिका बारे समीक्षा गर्ने खास बेला आएको छ । नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानबाट आएको शासन प्रणाली र गणतन्त्रकै बिरोधीहरुलाई हौस्याउने गरी कदम नचालेको भए र राजसी ठाँटबाँठ मात्रै नअपनाएको भए राष्ट्रपत्रि्रति यति धैरै वितृष्णा जाग्ने थिएन । अझ बहालवाला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी त दलगतभन्दा पनि साँगुरो गुटभन्दा माथि उठ्न सकिनन् । त्यसैले दलका नेतालाई राष्ट्रपति बनाउन नहुने रहेछ भन्ने जनजनमा पुष्टि भएको छ । दलीय नेता त्यसमाथि पनि कुनै ब्यक्तिविशेषको पकेटको मान्छे राष्ट्रपति हुँदा कति अप्ठेरो पर्दोरहेछ भन्ने अनुभव अब सारा नेपालीले राम्ररी बुझिसकेका छन् । पछाडि फर्केर हेर्दा कटुवाल प्रकरणलाई दाहालको कच्चा निर्णय मानिएता पनि संसद् विघटनयताका घटनामा राष्ट्रपतिले जानाजान संविधान उल्लङ्घन गरिन् र देखिनेगरी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको इसारामा चलिन् । उनीमाथिको यो दाग सँधै लागिरहने छ । यस प्रकारका विगतको तीतो अनुभवका कारण राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति आवश्यक परेको हो । विद्यमान शासन प्रणालीकै ओझ बढाउने व्यक्तित्व राष्ट्रपति बनाउने बिषयमा जिम्मेवार दलहरुले हदैसम्मको विवेक प्रयोग गरुन् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो । सारा नेपाली जनताद्वारा आस्थाको केन्द्र मान्न सकिने, दलीय पक्षधरता भन्दा माथि रहेर इतिहास रच्न सक्ने ब्यक्तित्वलाई अबको राष्ट्रपति बनाउन गोप्य मतदान गर्ने अधिकार पाएका मतदाताहरुको विवेक अत्यधिक प्रयोग हुनेमा अब भने बिश्वास गर्न सकिने आधार बनेको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन गर्ने प्रयास असफल भएसंगै फेरिएको राजनैतिक समिकरण र यसले निम्त्याउन सक्ने संभावित सबै राजनैतिक जोखिमहरु मोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले उठाएको कदमबारे अहिले विशेष चर्चा छ । राष्ट्रिय सहमतिको अडानमा एमालेको साथ नपाएपछि अत्यधिक सहमतिका लागि नयाँ समिकरणमा जानुको प्रम दाहालसंग विकल्प थिएन । यसलाई कुर्ची जोगाउन चालिएको कदमकारुपमा हेरिनु अन्याय हुन्छ । परिस्थितिले निर्णायक शक्ति बन्न पुग्दा ३२ सिटको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा पुर्याएको हो, कसैको दया र मायाले दाहाल प्रम बनेका हैनन् । अल्पमत र बहुमतको संसदीय राजनीतिमा कुनै पनि बेला उनी सरकारबाट बिदा लिनुपर्ने हुन्छ त्यो उनलाई राम्रोसंग थाहा छ तर पाँच वर्षका लागि चुनिने राष्ट्रपति सकेसम्म साझा ब्यक्तिलाई बनाऔं भन्ने हेतूले प्रम दाहालले उठाएको अति जोखिमपूर्ण कदम नाजायज छैन । राजनैतिक जीवनको उत्तरार्द्धमा आफ्नो सारा राजनैतिक करियरलाई दाउमा राखेर यति जोखिमपूर्ण कदम उठाईनुमा ब्यक्तिगत र दलगत हिसाबले खासै स्वार्थ देखिदैन । देश र जनता, संबिधान र शासन ब्यवस्थाकै खातिर उनले यी सब जोखिम उठाएका हुन् भन्ने लाग्छ । एक हदसम्म यसमा उनी सफल पनि भईसकेका छन् तथापि अन्तिम परिणाम भने हेर्न बाँकी छ, त्यो दिन उनले एउटा इतिहास रचेको मानिने छ । ***
