टोकियो – जापानका प्रधानमन्त्री फुमिओ किशिदाले घट्दो जन्मदरका कारण एउटा समाजको रूपमा मुलुकले काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न लागेको भन्दै त्यसको सम्बोधन गर्नु आफ्नो मुख्य प्राथमिकता हुने बताएका छन् । देशको संसद्मा आफ्नो नीतिगत मन्तव्य दिने क्रममा उनले उक्त समस्याको हल अहिले खोज्न नसके कहिल्यै नसकिने बताएका हुन् ।
झण्डै १२ करोड ५० लाख जनसङ्ख्या भएको जापानमा गत वर्ष आठ लाखभन्दा कम बच्चा जन्मिएको तथ्याङ्क छ । त्यहाँ सन् १९७० को दशकमा २० लाखभन्दा बढी बच्चा जन्मेका थिए । यो पछिल्लो १०० वर्षमा पहिलो पटक भएको हो ।
सोही समयावधिमा औसत आयु भने बढ्दो छ । उक्त जनसाङ्ख्यिक परिवर्तनको अर्थ जापानमा वृद्धवृद्धाको सङ्ख्या बढ्दो रहनु हो र उनीहरूलाई सहयोग गर्नेहरूको सङ्ख्या घट्दो रहेको देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्ति धेरै देशहरूमा रहे तापनि जापानमा भने निकै उल्लेख्य देखिन्छ ।
विश्व ब्याङ्कका अनुसार जापानमा हाल ६५ वर्ष माथिका मानिसहरूको अनुपात विश्वमै दोस्रो उच्च झण्डै २८ प्रतिशत छ । त्यस्तो अनुपात सबैभन्दा उच्च एउटा निकै सानो देश मोनाकोमा छ । सन् २०२० मा अनुसन्धानकर्ताहरूले जापानको जनसङ्ख्या सबैभन्दा उच्च- १२ करोड ८० लाख रहेको सन् २०१७ को अवस्थाबाट खस्कन थाल्ने र यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा त्यो ५ करोड ३० लाख भन्दा कममा पुग्ने प्रक्षेपण गरेका थिए ।
के पैसाले संकट समाधान गर्न सक्छ ?
प्रधानमन्त्री किशिदाले दम्पतीहरूलाई सन्तान जन्माउनका लागि प्रोत्साहन गर्न थप योजनाहरू ल्याउने बताएका छन् । पैसा खर्च गरेर समस्या समाधान गर्ने उनको लक्ष्य छ । ‘बाल हेरचाह’ लाई सहयोग गर्ने कार्यक्रमहरूमा सरकारको खर्च दोब्बर गर्ने योजना छ ।
सिंगापुरको नेशनल युनिभर्सिटीको ली कुआन यू स्कूल अफ पब्लिक पोलिसीका विद्वान पोह लिन तान भन्छन्, सिंगापुर जस्ता अन्य एसियाली देशहरूमा जन्मदर बढाउन धेरै पैसा खर्च गर्ने नीतिले काम गर्न सकेको छैन । सिंगापुरमा सरकारले सन् १९८० को दशकदेखि घट्दो जन्मदरको समस्यासँग जुधिरहेको छ । सन् २००१ मा त्यहाँको सरकारले जन्मदर बढाउन आर्थिक सुविधाको प्याकेज घोषणा गरेको थियो ।
त्यही प्याकेज अन्तर्गत अहिले तलब सुत्केरी बिदा दिइने पोहको भनाइ छ । बाल हेरचाहको लागि अनुदान दिइन्छ । कर छुट र अन्य सहुलियतहरू उपलब्ध छन् । कर्मचारीलाई उचित सुविधा दिने कम्पनीले नगद उपहार र अनुदान पाउँछन् । यी सबै प्रयासका बाबजुद पनि सिंगापुरको जन्मदर घट्दै गएको छ । जापान र सिंगापुरमा मात्रै जन्मदर घटेको छैन । दक्षिण कोरिया, ताइवान, हङकङ र चीनको सांघाई जस्ता उच्च आय भएका सहरहरू घट्दै गएका छन् ।
सिंगापुर र अन्य एसियाली देशहरूमा सफलताको विरोधाभास देखिन्छ । जन्मदर बढाउन असफल हुनुलाई नीतिगत असफलताका रूपमा हेरिएको छैन, आर्थिक र सामाजिक संरचनाको अभूतपूर्व सफलताको जति प्रशंसा गरिन्छ, जहाँ सफलता हासिल गर्दा प्रशस्त इनाम मिल्छ र सफलताको दौड जित्ने गरिन्छ । यसका लागि आर्थिक सुविधामा भर नपर्ने गरी परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
अहिले जन्मदरलाई प्रोत्साहन गर्न जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताइएको छ । कामको स्थितिमा लचिलोपन, राम्रो बाल हेरचाह सुविधा, उचित पारिश्रमिक सहित अभिभावक बिदा र किफायती आवास जस्ता उपायहरू लिनुपर्छ ।
जापानमा ठूला परिवर्तन आवश्यक रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ । समाजको लिङ्ग र पारिवारिक मान्यता र अपेक्षाहरू विगतमा जरा गाडेका छन् । सबै अवसरमा परिवारको हेरचाह, घरायसी काम, छोराछोरी हुर्काउने र पढाइमा सफलताको जिम्मेवारी आमालाई मात्र मानिन्छ । युरोपका केही देशहरूले जन्मदर बढाउन सफल भएका छन् ।
जर्मनीमा केही हदसम्म यस्तो भएको छ । विगत २० वर्षमा ती नीतिहरू त्यहाँ परिवर्तन भएका छन्। बच्चा जन्माउन चाहनेहरूका लागि काम गर्ने र बाल हेरचाहको अवस्था सुधारिएको छ । कम्तीमा युरोपमा, दीर्घकालीन पारिवारिक नीतिमा धेरै स्रोतहरू लगानी गर्ने देशहरूमा औसत जन्मदर उच्च देखिन्छ । फ्रान्सले यस्तो गरेको छ । यिनीहरू सबैभन्दा बढी जन्मदर भएका युरोपेली देशहरूमा पर्छन् ।
सरकारले अभिभावकलाई आर्थिक सुविधा दिने आधारमा जन्मदर बढाउने लक्ष्य राख्दा यस्तो हुन्छ । आर्थिक सुविधा भए पनि यौन स्वास्थ्य र गर्भपतनको सुविधा सहजै नहुँदा यी नीतिहरू कम प्रभावकारी हुन्छन् । जापानका प्रधानमन्त्री किशिदाको जन्मदर बढाउन छोटो अवधिमा सरकारी खर्च दोब्बर बनाउने नीति कति प्रभावकारी हुन्छ, त्यो भने पछि थाहा हुनेछ ।
यदि यो विधिले काम गरेन भने, जापानले आफ्नो समाजको परम्परागत मूल्यमान्यतालाई परिवर्तन गरेर लचिलो आप्रवासन नीति बनाउनुपर्ने महसुस गर्न सक्छ। तर, यसका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
