बिहिबार, जेठ ३१, २०८१
Thursday, June 13, 2024

यसपटक पनि नेपालको भ्रष्टाचारको अवस्था अघिल्लो वर्षजस्तै रह्यो । भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भर्खरै सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणमा नेपालको स्थितिमा खासै सुधार देखिएन । विश्वका १८० देशमध्ये डेनमार्कले ९० अंक प्राप्त गरी सुशासनको उच्च उदाहरण प्रस्तुत गर्दा नेपाल भने ३४ अंकसहित ११० औं स्थानमा समेटियो । ५० नम्बर भन्दा कम अंक पाउने देशहरू भ्रष्टाचार व्याप्त भएको देशमा गनिन्छन् । नेपालमा के कारणले भ्रष्टाचार मौलाएको रहेछ र यसलाई रोक्न के-के कुरामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ला ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगसँग समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :-

सूचकांकअनुसार नेपालले अघिल्लो वर्षभन्दा एक नम्बर बढी पाएको छ । यसले भ्रष्टाचार घटेको संकेत गर्छ ?
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको स्थिति निरन्तर नाजुक छ । कुनै सुधार हुन सकेन । अर्थात् भ्रष्टाचार पहिले जस्तो अवस्थामा थियो अहिले पनि त्यस्तै छ । अंकलाई हेर्दा सुधार भएकोजस्तो चाहिँ देखिन्छ तर, यो एक नम्बर बढी आएर यसमा केही प्रगति भएको होइन । किनकि एक सय नम्बर प्राप्त गरेकोलाई अति स्वच्छ देश मानिन्छ भने शून्य अंक प्राप्त भएकोलाई अति भ्रष्ट देश मानिन्छ । ५० भन्दा कम प्राप्त भएकोलाई बढी भ्रष्टाचार भएको देश मानिन्छ । विश्वभरका १८० देशको औसत अंक ४३ रहेको छ । यसैले न हामी औसतमा पुग्न सक्यौँ, न ५० अंकलाई पार गर्न सक्यौँ । ३३ अंकबाट ३४ आउनुमा केही फरक छैन ।

कुन सूचकमा सुधार भएर एक अंक बढी आयो ?
यो सीपीआईमा चाहिँ १३ वटा तथ्यांक स्रोतहरू प्रयोग गरिन्छ । नेपालमा ६ वटा तथ्यांक स्रोतहरू प्रयोग भएका छन् । त्यसमा पहिलो विश्व बैंक हो । विश्व बैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीको काम कारबाहीमा निगरानी, नागरिक समाजलाई सरकारको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको छ । यसमा गएको तीन वर्षदेखि उति नै ३५ नम्बर आएको छ । दोस्रो वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले गरेको सर्वेक्षण छ । यसमा आयात, निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण भएको छ । यसमा चाहिँ २०२१ मा ३४ नम्बर आएको छ भने यसपालि चाहिँ ३८ नम्बर आएको छ । चार नम्बर यहाँ बढ्यो । अर्को चाहिँ ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात-निर्यातमा घुस र भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको छ ।

राजनीतिक दलका अपारदर्शी आर्थिक हिसाबकिताब, सार्वजनिक खरिदमा अनियमितता र घोटाला, कर असुलीमा आलटाल, घूस नदिई सरकारी सेवा पाउनै नसकिनेजस्ता प्रवृत्तिले जरा गाडेको छ । यसमा सुधार नआएसम्म सुशासनको अवस्था उकास्न मुस्किल देखियो ।

यसमा गएको तीन वर्षदेखि ३५ नम्बर प्राप्त भएको छ । अर्को बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कतिको कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कतिको सफल छ भन्ने सर्वेक्षण गरेको छ । यसमा २०२१ मा ३३ र २०२२ मा पनि ३३ नै नम्बर आएको छ । अर्को वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टल सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ । यसमा २०२१ मा ३२ अंक प्राप्त गरेको थियो तर २०२२ मा खस्केर ३० नम्बरमात्र प्राप्त गरेको छ । र भी–डीईएमले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकासम्बन्धी भ्रष्टाचारको व्यापकता विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ । यसमा २०२१ र २०२२ मा पनि ३० नम्बर आएको छ । आयात-निर्यात नै घटेर भएको सुधार भए पनि निजी स्वार्थमा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग देखिएकोले समस्या अझै बढेको भन्न सकिन्छ ।

कुन-कुन क्षेत्रमा बढी अनियमितता हुँदोरहेछ ?
ठूला-ठूला भ्रष्टाचार त केन्द्रीयस्तरमै भएको छ, जहाँ धेरै रकमको चलखेल भएको पाइन्छ । यस्तै सेवा प्रदायक कार्यालयहरू मालपोत, कर कार्यालय, यातायात लगायतमा भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ भने पछिल्लो समयमा पालिकामा पनि एकदमै धेरै भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ । यस्तै निर्माण कार्यमा पनि धेरै भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ । राजनीतिक दलका अपारदर्शी आर्थिक हिसाबकिताब, सार्वजनिक खरिदमा अनियमितता र घोटाला, कर असुलीमा आलटाल, घूस नदिई सरकारी सेवा पाउनै नसकिनेजस्ता प्रवृत्तिले जरा गाडेको छ । यसमा सुधार नआएसम्म सुशासनको अवस्था उकास्न मुस्किल देखियो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न खडा भएका संस्थाहरू पनि छन् नि !
संस्थाहरू भएर मात्रै के गर्ने ? तिनले कसैको दबाब र प्रभावबिना काम गर्न सक्नुपर्‍याे नि ! नियुक्ति नै दलहरूले आफ्ना स्वार्थ र प्रभाव अनि भागबन्डाबाट गरेका छन् । पछिल्ला केही घटना नै हेरे पुग्छ, मन्त्री र कर्मचारीको मिलेमतोमा अमूक व्यापारीलाई पोस्न ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक सम्पदा क्षेत्रका जमिन कसरी सुम्पिन लागिएको रहेछ ? ठूला भ्रष्टाचारमा राजनीतिक संरक्षण हुन्छ । दलका नेताहरू भ्रष्टाचारमा मुछिए सबै दल मिलेर उन्मुक्ति दिने परम्पराजस्तै भइसक्यो । त्यस्ता प्रकरण जति नै आए पनि नियन्त्रण र कारबाहीको दायरामा आए त ?

राजनीतिक दलहरू नै भ्रष्टाचारमा सामेल भए या उनीहरूले संरक्षण गरे । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न उनीहरू उदासीन देखिए अथवा भनौं चाहेनन् । यहाँको आशय यही हो ?
यही देखियो, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने कुनै पहल नै नभएका कारण पहिलेको जस्तै अवस्था रह्यो । यदि सकारात्मक पहल भएको भए भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्थ्यो, सुशासन कायम हुन्थ्यो । सुशासन कायम गर्नुपर्ने निकायहरू जस्तै सरकार, राजनीतिक दल, राष्ट्रिय सदाचार प्रणालीका विभिन्न इकाईहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाले राम्रो काम गरेनन् । त्यसकारण भ्रष्टाचार बढ्न गयो । फलस्वरुप भ्रष्टाचारको सूचकांकमा नेपाल लगातार तल परिरहेको छ । सरकारमा पुगेको तथा नीति निर्माण तहमा पुगेकाहरूले पहिले भन्दा नीतिगत भ्रष्टाचार बढाइरहेको देखिन्छ । जबकि सुशासन कायम गर्नका लागि भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने ठाउँमा आफैँले धेरै नीति बनाएर, विधेयक बनाएर भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइरहेको देखिन्छ । नेपालमा जुनसुकै सरकार आएपनि सरकारमा बस्नेहरू र नीति निर्माण गर्नेहरू भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने प्रयासमा लाग्नु पर्नेमा लागेको देखिएन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता अति आवश्यक देख्छु म ।

उसोजसो भ्रष्टाचार बढाउन वा यथावत् राख्नका लागि नीतिगत निर्णय तथा प्रक्रियाहरूको भूमिका देखिन्छ ?
सबैभन्दा समस्या त यहीँ छ । राष्ट्र प्रमुखले समेत सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु नपर्ने गरेर एक प्रकारले भ्रष्टाचार गर्न प्रश्रय दिएको जस्तो देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीशले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु नपर्ने नियम छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा प्रश्न उठाउन नपाउने भन्ने नियम छ । उसो भए मन्त्रिपरिषद्ले जुनसुकै निर्णय गरे पनि प्रश्न उठाउन नपाउने त ! नीतिगत भ्रष्टाचार हुने कुनै पनि निर्णयमा कसैले पनि प्रश्न उठाउन नपाउने भएपछि कसरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ त ! धेरै समस्या यहीँबाट सुरु हुन्छ । त्यसलाई हेर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । सुशासन कायम गर्नका लागि त अहिले सबै जनताले चुनेर गएका प्रतिनिधिहरू हुन् । संविधानभन्दा माथि कोही त छैन ! तर, हामीकहाँ भएका नियमले नै नीतिगत भ्रष्टाचार कम हुन् नसकेको हो । अख्तियारले पनि ठूला माछा पक्रन नसक्ने, साना माछामात्र पक्रने, ठूला काण्डहरूमा अनुसन्धान गर्न नचाहेको देखिन्छ । यही कारण भ्रष्टाचार बढिरहेको हो ।

नेपालमा जुनसुकै सरकार आएपनि सरकारमा बस्नेहरू र नीति निर्माण गर्नेहरू भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने प्रयासमा लाग्नु पर्नेमा लागेको देखिएन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता अति आवश्यक देख्छु म ।

तर तपाईँहरूको सर्वेक्षणलाई बेलाबखत सरकारले नै पूर्वाग्रहीपूर्ण भन्छ नि ! सर्वेक्षण कत्तिको वैज्ञानिक र वस्तुपरक हुन्छ ?
हामीले पहिले गरेको सर्वेक्षण भनेको नेपाली जनताको मत लिएर गरिएको सर्वेक्षण थियो । त्यसैले त्यसको प्रतिवेदनमा सरकारले असन्तुष्टि जनायो र सरकारको संस्थाप्रति गलत बुझाइसमेत रहेको देखियो । यो सर्वेक्षण भनेका छवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सार्वजनिक, आर्थिक, न्यायिक तथा राजनीतिक संस्थाको अध्ययन गरी सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन हो । उनीहरूले सार्वजनिक संस्था, न्यायिक निकाय, राजनीतिक संस्थाको मिहिन रूपले अध्ययन गरी विश्लेषण गरेका छन् । त्यसैले यो प्रतिवेदनमा शंका मान्नुपर्ने कारण नै छैन । यो प्रतिवेदन यथार्थपरक र वैज्ञानिक छ ।

अब सुधारको सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
त्यसका लागि त राज्य सञ्चालनमा बसेकाहरू इमानदार हुनुपर्‍याे । नीति–नियम बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा भएका मानिस नसुध्रिएसम्म अरूले जति नै पहल गरे पनि हुँदैन । अर्बौं रुपैयाँ कर छलीको विषय अदालत प्रवेश गर्नेबित्तिकै वर्षौंसम्म रोकिन्छ । किन त ? राज्यलाई कर नतिर्नेमाथि निर्मम हुने कि लचक ? त्यो न्यायालयमा बस्नेले बुझ्नु पर्दैन ? सरकारमा हुनेले आफ्नालाई पोस्न नीति नै परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति रोकिनुपर्‍याे । राज्यको आर्थिक खटनपटन पारदर्शी हुनुपर्‍याे । सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमाथि हस्तक्षेप हुनु भएन । कर्मचारीले पनि कानुनविपरीतका प्रस्ताव अस्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । कर्मचारी स्थायी सरकार भएका कारण उसको जिम्मेवारी सुशासन कायम गर्ने मामिलामा अझ बढी रहन्छ ।

अन्त्यमा निर्वाचन सम्पन्न भई भर्खरै नयाँ सरकार आएको छ । सरकारको सक्रियताले अबका दिनमा भ्रष्टाचार घट्ने आशा गर्न सकिन्छ ?
तीनवटै तहमा सहज तरिकाले चुनाव सम्पन्न भएको छ, जसले लोकतन्त्रको जग बसाउँदै गएको छ । तर चुनावमा निर्वाचन आयोगले तोकेको भन्दा बढी खर्च भएको टिप्पणी आइरहेको छ । चुनावबाट तीनवटै तहमा व्यापारी, ठेकेदार र विभिन्न पेसागत व्यक्तिहरू निर्वाचित भएको पनि सुनिन्छ । विगतका संसदीय समितिमा कतिपय सांसद स्वार्थ जोडिएका विषयगत समितिमा रहेर संसदीय काम कारबाहीलाई प्रकरणमा परिणत गरेको तथ्य हामीलाई थाहा छ । अहिले संसद्मा त्यस्ता स्वार्थ जोडिएका व्यक्ति छन् भने संसद् मात्र होइन सरकारमा पनि त्यस्ता स्वार्थ जोडिएका व्यक्ति पुगेका छन् । यसले स्वार्थको द्वन्द्व बढ्ने देखिन्छ । यसमा सजग हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारको निकै चर्को स्वरमा विरोध गर्नेहरू पनि संसद् र सरकारमा छन्, यसबाट केही आशा गर्न सकिने भएपनि स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिहरू संसद् र सरकारमा हुँदा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया